जळगाव – राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा गैरवापर करून एका दाम्पत्याने शहरातील काही नागरिकांची सुमारे ५५ लाख ६० हजार रुपयात फसवणूक केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. दोघांनी शासकीय नोकरी मिळवून देण्यासह म्हाडाचा फ्लॅट घेऊन देण्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

पाचोरा शहरातील मूळ रहिवाशी असलेले हितेश रमेश संघवी आणि त्यांची पत्नी अर्पिता संघवी या दाम्पत्याने स्वतःला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सहाय्यक असल्याचे भासवले. तब्बल १८ ते २० नागरिकांना रेल्वेत शासकीय नोकरी मिळवून देण्यासह म्हाडाचा फ्लॅट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली. यासाठी त्यांनी शिंदे यांच्या नावाची बनावट ओळखपत्रे, लेटरपॅड आणि नियुक्तीपत्रे तयार करून ती लोकांना दाखवली. ज्यामुळे अनेकांचा त्यांच्यावर विश्वास बसला आणि त्यांनी पैसे दिले.

नोव्हेंबर २०२४ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत संघवी दाम्पत्याने अनेकांची फसवणूक घडली. या काळात संशयित दाम्पत्याने हर्षल शालिग्राम बारी यांच्याकडून १३ लाख ३८ हजार रुपये, तसेच इतर लोकांकडून मिळून आणखी ४२ लाख २२ हजार रुपये उकळले. हा संपूर्ण आर्थिक व्यवहार जळगाव येथील कालिका माता मंदिर परिसरातील एका दूध डेअरीत पार पडला. फसवणूक झालेल्या लोकांनी बराच काळ नोकरी मिळण्याची प्रतीक्षा केली; मात्र, संघवी दाम्पत्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. त्यानंतर हर्षल बारी यांनी जळगावमधील शनिपेठ पोलिस ठाण्यात जाऊन संघवी दाम्पत्याविरोधात तक्रार नोंदवली. बारी यांच्या तक्रारीनंतर हितेश व अर्पिता संघवी यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपासासाठी हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आले आहे.

पोलिस भरतीच्या नावाखाली नाशिक जिल्ह्यातही एका तरूणीची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विशेष म्हणजे संबंधिताने भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नावाचा वापर त्यासाठी केल्याचे आढळले आहे. मी मंत्री महाजन यांचा पुतण्या असल्याने माझी वरपर्यंत ओळख आहे. मी पोलीस दलात नोकरी लावून देतो, असे आमिष दाखवून तरूणीकडून सुमारे साडेचार लाख रूपये लुबाडण्यात आले. त्यानंतर लगेच जळगावमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा स्वीय सहाय्यक असल्याचे भासवून पाचोरा येथील संघवी दाम्पत्याने अनेकांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला. दोन्ही प्रकार लक्षात घेता जनतेची फसवणूक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या नावांचाही सर्रास दुरूपयोग होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे.