हक्काच्या वन जमिनीसाठी २३ मार्च रोजी पुनश्च २०१८ च्या पायी मोर्चाची पुनरावृत्ती करणार असल्याचा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावीत यांनी सुरगाणा येथे झालेल्या माकप सरपंच परिषदेत दिला. परिषदेत व्यासपीठावर माजी आमदार गावित, सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष हिरामण गावित, उपाध्यक्ष सदूकी बागुल, सचिव कैलास भोये ,, खजिनदार रोहिणी वाघेरे, किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष मोहन जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी २३ मार्च रोजी मुंबई येथे नेण्यात येणाऱ्या मोर्चाची रणनीती आखण्यात आली. माजी आमदार गावित यांनी भाजप-शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री हे विधानसभेत शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देत आहेत. २३ मार्च रोजी मुंबई मंत्रालयावर पुनःश्च एकदा आरपारची लढाई लढण्यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> जळगाव : केळी बागेतील सात हजारांवर खोडांची नासधूस – माथेफिरूंचा हैदोस वन जमिनीच्या प्रश्नाबरोबरच वीज, रस्ता, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, घरकुल योजना, जूनी पेन्शन योजना, वृद्धापकाळ, निराधार, संजय गांधी योजनेकरीता २१ हजार आतील उत्पन्नाचा दाखला, कांदा, कापूस, सोयाबीन, धान शेतकरी उत्पादक मालाला भाव मिळायला पाहिजे यासाठी मोठे आंदोलन उभारले जाणार आहे. हक्काच्या वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील गोरगरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जूनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, आशा पोलीस पाटील मानधन वाढ,नुकसानभरपाई या प्रश्नासाठी किसान सभा, माकपतर्फे सरकार विरोधी तीव्र आंदोलन छेडले जाणार आहे. रस्त्यावर उतरून लढाई करीत एकजूट दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी स्वतःला झोकून दिले पाहिजे.आदिवासी शेतकरी कसत असलेली जमीन नावावर झाली पाहिजे. तीन गुंठे किंवा अर्धा एकर जमीन देत तोंडाला पाने पुसली आहेत. तालुक्यातून दररोज ४२ हजार लिटर दूध संकलन केले जाते आहे. गुजरात राज्यातील अमूल दूध डेअरी कडून आदिवासी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. दूध, स्ट्रॉबेरी प्रकिया उद्योग, आंबा उत्पादक, दूध प्रकिया उद्योग उभारण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> नाशिक: शालेय वाहनाखाली सापडून बालिकेचा मृत्यू इंद्रजित गावित यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. आदिवासी आरोग्य मंत्री झाल्याने जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु, मंत्री केवळ नावालाच उरल्या आहेत. गरीब आदिवासी जनतेच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. शासकीय आश्रमशाळेत गणित, विज्ञानाचे शिक्षकच नाहीत. आता काॅपीमुक्त अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान स्वागतार्ह असले तरी विषयाचे शिक्षक नसतांना अभियान राबविणे हे कितपत योग्य आहे, हे पालकांनीच ठरवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी जनार्दन भोये, माजी सभापती उत्तम कडू, वसंत बागुल, भिका राठोड, मनिषा महाले, विजय घांगळे आदी उपस्थित होते.
