कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा, आदिवासी विकास भवनातील शिरकाव अंगलट

शासनाने बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आदिवासी आश्रमशाळा कंत्राटी कर्मचारी महिन्यापेक्षा अधिक दिवसांपासून आदिवासी विकास भवनासमोर ठिय्या देवून आहेत. आजपर्यंत आंदोलकांची आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवळ, आ. हिरामण खोसकर, आ. नितीन पवार, माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासह मनसेचे दिनकर पाटील आदींनी भेट घेतली आहे. सरकार आपल्या भूमिकेवर तर आंदोलकही मागण्यांवर ठाम राहिले आहेत. शासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने मंगळवारी आंदोलक आक्रमक झाले. सायंकाळी आंदोलकांनी पोलिसांना विरोध झुगारुन भवनात शिरकाव केला. यामुळे मंगळवारी सायंकाळ पर्यंतगोंधळ सुरू होता.

पोलीस आयुक्त संदिप कर्णिक, पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलक आदिवासी भवनच्या आवारातून बाहेर पडले. बुधवारी सकाळपासून आंदोलकांकडून हा तिढा सुटण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू राहिले. पोलीस आयुक्त कर्णिक यांची आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत मागण्या मांडल्या. संविधानिक पध्दतीने आंदोलन सुरू असल्याचे सांगितले. १२५ आंदोलकांवर मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली.

पोलीस आयुक्तांच्या भेटीनंतर आंदोलकांनी आपला मोर्चा भारतीय जनता पक्ष कार्यालयाकडे वळवला. कार्यालयात शिरुन तेथील कर्मचारी, पदाधिकारी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दुरध्वनीवरून संपर्क करून द्या. आमच्या मागण्यांवर त्यांचे उत्तर काय असेल हे ऐकायचे आहे, अशी विनंती केली. परंतु, मुख्यमंत्र्याशी कुठलाही संपर्क झाला नसल्याचे आंदोलक संघटनेचे पदाधिकारी ललित चौधरी यांनी सांगितले. आमच्या दोनच मागण्या आहेत. बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, जुन्या पध्दतीने रोजंदारी तासिका तत्वावर नोकरीत कायम नाही या तत्वावर नेमणूक व्हावी, या मागण्या आहेत. परंतु, शासन निर्णय घेण्याविषयी चालढकल करत असल्याची व्यथा चौधरी यांनी मांडली.