मोर्चा, निदर्शने अन् घोषणाबाजी; करोनाविषयक नियमांचा आंदोलकांना विसर नाशिक : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक संघटनांकडून गुरुवारी मोर्चा, निदर्शनांद्वारे घोषणाबाजी करण्यात आली. ऑल इंडिया टेड युनियन काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मनसेच्या वतीने वाढीव वीज देयके रद्द करावीत, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये राजकीय पदाधिकारी, कामगारांसह शिक्षकही उतरले असले तरी करोनाविषयक नियमांचे पालन करण्याचे आंदोलक विसरले. शिक्षक संघटनांच्या वतीने अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित आदी शिक्षकांनी कामाचा मोबदला म्हणून पूर्ण पगार देण्याची मागणी केली. अंशदायी सेवानिवृत्ती योजना रद्द करून जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना सर्वांना लागू करा, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करावे, शिक्षण संच मान्यतेचा २०१५चा आदेश रद्द करा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. कें द्र सरकारच्या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी सुरू असलेल्या मनमानीचा निषेध करण्यात आला. सर्वांसाठी १९८२ची जुनी अंशदायी पेन्शन योजना लागू करा, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे धोरण रद्द करा, गरजू व्यक्तींना मनरेगाअंतर्गत किमान २०० दिवस रोजगारा आणि मासिक १० किलो धान्य विनामूल्य द्यावे, राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली धोरण निश्चित करावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. ऑल इंडिया टेड युनियन काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कें द्र सरकारच्या कामगार, शेतकरी आणि देशी-विदेशी धोरणांचा या वेळी निषेध करण्यात आला. मुंबईतील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना मानवंदना देण्यात आली. रेल्वे, बीपीसीएल, बंदरे, कोळसा आणि संरक्षण क्षेत्र, विमानतळे, बँका, विमा कं पन्या यांचे खासगीकरण थांबवावे, नवीन सेवानिवृत्ती योजना रद्द करा, राज्य सरकारच्या अधिकारांवरचे हल्ले थांबवा, राज्य सरकारचा जीएसटी वाटा त्वरित द्यावा, जिल्हा परिषदेत कार्यरत आरोग्य उपकें द्रातील अंशकालीन स्त्री परिचरांना थकीत मानधन आणि २०१६ पासून झालेल्या मानधनात वाढ द्यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. राज्यातील सर्वसामान्य जनता वाढीव वीज देयकांमुळे त्रस्त असताना राज्य शासन गंभीर नसल्याचा आरोप करून मनसेच्या वतीने ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रदीप पवार, प्रदेश सरचिटणीस अशोक मुर्तडक, प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. रतनकुमार इचम, जिल्हाध्यक्ष अनंता सूर्यवंशी, दिलीप दातीर, शहराध्यक्ष अंकुश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राजगड कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हा परिसरात वेगवेगळ्या ठिकाणी द्वारसभा, कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करून कर्मचारी, कामगार संघटनांनी कें द्र सरकारच्या कारभाराविरोधात संताप व्यक्त के ला. बहुतांश आंदोलनकत्र्यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर नियम, मुखपट्टीचा वापर याचा विसर पडला.
