राजकारणात कोणाची सत्ता किती काळ टिकेल आणि कोणाचे दिवस कधी बदलतील हे सांगता येणे अवघड. केंद्र, राज्य व त्या पाठोपाठ मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत याचा अनुभव स्थानिक पातळीवर राजकारणी मंडळींना आरक्षण सोडतीनंतर येऊ लागला आहे. राजकारणात पाऊल ठेवल्यावर ही दुभती म्हैस हाताशी लागल्याची जाणीव निवडून आलेल्यांना होते. त्यानंतर ते पुढील काही ‘पिढय़ांचे’ नियोजन करू लागतात. परंतु, हे नियोजन कधी ढासळेल हे सांगता येत नाही. आरक्षण सोडतीमुळे दिंडोरी तालुक्यातील प्रस्थापितांची त्यामुळे अडचण निर्माण झाली असून उमेदवार शोधण्यापासून राजकीय मंडळींना सुरुवात करावी लागत आहे. आजी-माजी आमदारांसह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे.
अलीकडेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. अनेक महिन्यांपासून झपाटय़ाने कामे करणारे तसेच केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर दिसताच दर्शनासाठी पुढे येणाऱ्यांचा आरक्षणामुळे हिरमोड झाला. पाच वर्ष पद हे शोभेचे असल्यासारखे मिरवणाऱ्यांना मात्र याचे काही सोयरसुतक नाही. दिंडोरी नगरपंचायत झाल्याने मोहाडी या नवीन गटाचा जन्म झाला. यात अवनखेडा, तळेगाव, ढकांबे, केतकी पिंपळगाव, वनारवाडी, खतवड या गावांचा समावेश आहे. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत तालुक्यात अनुसूचित जमातीसाठी एकही जागा नव्हती. फिरत्या आरक्षणामुळे वणी हा गट अनुसूचित जातीसाठी तर उर्वरित पाचही गट सर्वसाधारण व इतर मागासवर्गासाठी राखीव होते. त्या वेळी त्यांच्या मतदार संघात जरी जागा नसेल तरी तालुक्यात इतरत्र ते उभे राहत असत. या वेळी मात्र तशी संधी नाही. आता सर्वच गट राखीव झाल्याने अनेकांना ६० महिने म्हणजे पाच वर्षांचा अज्ञात वास स्वीकारावा लागणार आहे. अज्ञातवासात राहताना पुढील आरक्षण सोडतीकडे लक्ष ठेवून पाच वर्ष संपर्कात राहणे ही त्यांच्यासाठी शिक्षाच म्हणावी लागेल.
अहिवंतवाडी, कसबे वणी गट, कोचरगाव उमराळे, मोहाडी, खेडगाव हे सहा गट अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाल्याने या जागांवर पूर्वीपासून हक्क सांगणारे किंवा आयत्या वेळेस इतरत्र जागा शोधण्याचे राजकीय प्रकार या मिनी मंत्रालयाकरिता तात्पुरता थांबला असला तरी काही लगतच्या तालुक्यात राजकीय वजन वापरून मार्गस्थ होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशीच स्थिती पंचायत समितीसाठी आहे. गतवेळेस पाच राष्ट्रवादी, तीन शिवसेना, दोन अपक्ष, भाजप एक आणि मनसे एक असे संख्याबळ होते. केवळ एक जागा असतानादेखील मनसेचा सभापती झाला होता. तर, राष्ट्रवादीने उपसभापतिपद घेतले होते. सेना-भाजपच्या वादाचा फायदा इतरांना झाला. गटात कामे कोटय़वधी रुपयांची केली त्यासाठी मंत्रालयात दादा भुसे यांच्या मदतीने ती कामे मंजूर करून आणली ते करताना केवळ माझ्या गटाचा विचार न करता जिल्ह्य़ातील इतर गटांचादेखील विचार करून काही कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यात यशही आल्याचे मत शिवसेनेचे जिल्हा परिषदेचे गटनेते प्रवीण जाधव यांनी व्यक्त केले. मंत्रालयातून काम मंजूर करून आणताना केवळ स्वत:च्या अहंकारासाठी तत्कालीन मंत्री पाठपुरावा करूनदेखील लालफितीच्या कारभार त्रास देत असत. सत्तान्तरानंतर त्यात बरेच बदल झाले. आरक्षण काय निघणार याचा अंदाज आम्हाला होता. तरीदेखील काम करत राहिलो. यापुढेही काम करणार असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.
जवळपास सर्वच पक्षांकडे अनुसूचित जमाती महिला उमेदवारांची उणीव भासत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांची आघाडी गतवेळेस होती तर सेना-भाजप व मित्र पक्ष अशी लढत झाली होती. काही ठिकाणी छुपी युती तर काही ठिकाणी उघड विरोध असे चित्र दिसत होते. या कलहाचा फायदा विरोधकांना मिळाला होता. या वेळेस बहुतांश सर्वाचीच वेगळी चूल मांडण्याची तयारी असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आणि परिचित चेहरा डोळ्यासमोर ठेवून उमेदवारी देण्याकडे कल दिसत असल्याने पडद्यामागचे सूत्रधार कामास लागले आहेत.
