नाशिक : त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा कुंभमेळा स्वच्छ व हरित होण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजवंदन समारंभ गुरुवारी पोलीस संचलन मैदानावर आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री महाजन यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलीस महानिरिक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने आदी उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विविध पुरस्कार, प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
मंत्री महाजन म्हणाले की, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६- २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून नियोजन सुरू आहे. मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे भेट देऊन सिंहस्थ कुंभमेळा कामकाजाचा आढावा घेतला. स्वच्छ आणि सुंदर, पर्यावरण पूरक कुंभमेळ्याच्या कामाला चालना देण्यात येईल. तसेच कुंभमेळ्यानिमित्त निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सोयी सुविधांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी कोणत्याच गोष्टींची उणीव जाणवू देणार नाही. तसेच स्वच्छ व हरित कुंभ पार पडण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील काही वाड्या, गावांना सध्या पाणीटंचाई जाणवत आहे. अशा ७८ वाड्या, गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. तसेच दहा गावांसाठी विहीर अधिग्रहण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ३३ टक्के जलसाठा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही टक्केवारी समाधानकारक आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर केला पाहिजे, असे महाजन यांनी नमूद केले.
नाशिक जिल्ह्यात खरीप पीक कर्ज वितरणाला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून १५ हजार १४५ सभासदांना १४८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. पावसाळा जवळ आला आहे. यामुळे कर्ज वितरण प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५- २६ करीता सर्वसाधारण योजनेसाठी ९०० कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी ४४३ कोटी रुपये, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. महिला, तरुणींना आत्मनिर्भर करणे आणि महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नाशिक शहरात १ हजार महिलांना पिंक (गुलाबी) ई रिक्षा योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. यावेळी आमदार सीमा हिरे, महानगर पालिका आयुक्त मनीषा खत्री, अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर, सहायक जिल्हाधिकारी ओमकार पवार, अर्पित चौहान, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलावले, रवींद्र भारदे, शुभांगी भारदे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
