नाशिक – प्रस्तावित मविप्र विद्यापीठावरून मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्थेत सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे आणि अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांच्यातील मतभेद उफाळून आले आहेत. अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी प्रस्तावित विद्यापीठावर आक्षेप घेत पारदर्शकपणे चर्चा करण्यासाठी हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याची मागणी केली. त्यानंतर कार्यकारी मंडळाने रविवारी आयोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय ठेवला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार हे स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठ प्रस्तावित केले जात असून त्याचा अस्तित्वातील अभ्यासक्रम, महाविद्यालयांशी कुठलाही संबंध असणार नाही. या विद्यापीठामार्फत कालानुरूप वेगळे अभ्यासक्रम राबविले जातील. तथापि, या विषयावर विरोधी गटाकडून संभ्रम पसरविला जात असल्याचा आरोप सरचिटणीस ॲड. ठाकरे यांनी केला. मविप्र संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी दुपारी एक वाजता मराठा हायस्कूलच्या रौंदळ सभागृहात होणार आहे. त्या अनुषंंगाने संस्थेने १११ वा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. संस्थेने गंगापूर रस्त्यावरील कृषी महाविद्यालयाच्या इमारतीत मविप्र विद्यापीठ उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यास अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांच्यासह विरोधी नीलिमा पवार गटाकडून आक्षेप घेतला गेल्याने सभेत वादळी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.

सरचिटणीस ॲड. ठाकरे यांनी विरोधी गट हितसंबंधियांच्या शिक्षण संस्थांना मदत करण्यासाठी मविप्र विद्यापीठाला विरोध करीत असल्याचा आरोप केला. मविप्र ही १० हजारहून अधिक सभासदांच्या मालकीची संस्था आहे. त्यांचे विद्यापीठ कुणाच्या खासगी मालकीचे कसे होईल, असा प्रश्न केला. या विद्यापीठावर नियंत्रण कुणाकडे राहणार, हा विरोधकांच्या कळीचा मुद्दा आहे. परंतु, विद्यापीठ स्थापनेवेळी घटनेत मविप्र कार्यकारी मंडळाचा अंतर्भाव करता येईल, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.

मुळात प्रस्तावित मविप्र विद्यापीठाचा राजकारणाशी कुठलाही संंबंध नाही. अभ्यास दौऱ्यात पाहिलेले सर्व विद्यापीठ एकाच कुटुंबातील व्यक्तींच्या किंवा ट्रस्टच्या अधिकारात केंद्रीत व एकाधिकारशाही पद्धतीने चालविले जाणारे दिसले. एकाधिकारशाही पद्धतीने विद्यापीठ चालविणे अवघड असल्याकडे पत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. विद्यापीठ कामकाजाने सभासद व कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारावर गदा येणार असेल तर विद्यापीठ स्थापनेचा विषय घाईघाईत कार्यकारी मंडळावर मंजूर न करता सभासदांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवावा, अशी विनंती केली. सभेत सभासद जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल.  – सुनील ढिकले (अध्यक्ष, मविप्र शिक्षण संस्था)