जायकवाडी धरण ५० वर्षात केवळ १४ वेळा… राधाकृष्ण विखे पाटील असे का म्हणाले ?

दुष्काळी वर्षात नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा यांच्यात पाण्यावरून संघर्ष होतो. समन्यायी पाणी वाटप तत्वानुसार पाणी टंचाईच्या काळात जायकवाडी धरण ६५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी भरलेले असेल, तेव्हा गोदावरीच्या उर्ध्व धरणातून पाणी सोडावे लागते. मागील काही वर्षात या सूत्राने अनेकदा जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागले होते. जायकवाडीला पाणी दिल्यानंतर नाशिक, अहिल्यानगरमधील शेतीच्या पाण्यात कपात होते. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी मराठवाड्यास पाणी सोडण्यास विरोध करतात. यंदा पावसामुळे संभाव्य वाद टळले.

संततधारेमुळे नाशिक आणि अहिल्यानगरमधील धरणांमधून प्रवाहीत झालेल्या पाण्यामुळे जायकवाडी विक्रमी वेळेत तुडूंब भरण्याच्या स्थितीत पोहोचले. त्या धरणातून विसर्ग करावा लागला. या वर्षीसाठी समन्यायी तत्वावरून पाणी सोडण्याचा विषय संपुष्टात आलेला आहे. जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच जायकवाडी धरणात जलपूजन केले होते. तेव्हा मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते. याची माहिती देत विखे पाटील यांनी जायकवाडी धरण ५० वर्षात केवळ १४ वेळा भरले. यावेळी तर विक्रम झाला. कधी नव्हे ते ३० जुलैला भरून वाहू लागल्याचे नमूद केले. पाणी प्रश्न कायद्याने प्रश्न सुटत नाही.

निसर्गाची ही किमया आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाण्यासाठी आग्रही राहणे गैर नाही. मात्र, कायदे करून, अनेक पिढ्या खर्ची पडूनही निसर्गावर अवलंबून धरणांना दुसरा पर्याय नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. वरील भागात निसर्गाची किमया झाली तर खालील भागात पाणी खाली येईल. पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात आणून पाण्याचे हे वाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दमणगंगा-एकदरे, दमणगंगा-वैतरणा-देवनदी गोदावरी नदी जोड, उल्हास-वैतरणा-गोदावरी, पार गोदावरी प्रकल्प शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार आहे. याचा फायदा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्याला होणार आहे. याद्वारे मूबलक स्वरूपात पाणी उपलब्ध होईल. राज्यातील महत्वाच्या नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ९० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.