केळी दराचा प्रश्न… जळगाव-बऱ्हाणपूर जिल्हा प्रशासन बैठकीत काय घडले ?

खान्देशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार हे जिल्हे केळी उत्पादनासाठी ओळखले जातात. ठिकठिकाणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या दररोज केळीचे दर जाहीर करतात. मात्र, व्यापारी वर्ग शक्यतो मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर बाजार समितीने जाहीर केलेल्या दरालाच महत्त्व देतात. इतकेच नव्हे तर देशभरातील व्यापारी सुद्धा बऱ्हाणपुरच्या दरावर लक्ष ठेवून व्यवहार करतात. त्यामुळे बऱ्हाणपुरच्या बाजारभावात किंचित चढ-उतार झाला, तरी त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण देशभरातील केळी बाजारावर होतो. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांकडून बऱ्हाणपूर बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. कधी अचानक दर वाढवले जातात तर कधी कोणतेही ठोस कारण नसताना दर खाली आणले जातात. या मनमानी कारभारामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागतो.

या संदर्भात शेतकऱ्यांनी भाजप नेते तथा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तसेच जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे तक्रार केली होती. केळीच्या दरामध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. दर नियंत्रित ठेवून अधिकृत दर फलक लावावा आणि त्याच दरात केळीची नियमित खरेदी-विक्री व्हावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. व्यापारी जाणून बुजून फसवणूक करतात आणि चुकारे देतानाही शेतकऱ्यांची लूट केली जाते, अशा गंभीर तक्रारींकडे शेतकऱ्यांनी मंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले. या तक्रारींची दखल घेत मंत्री महाजन यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी चर्चा केली होती. त्याच प्रमाणे बऱ्हाणपूर आणि जळगाव या दोन्ही ठिकाणच्या प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

या अनुषंगाने भुसावळ येथे बुरहानपूर आणि जळगाव या दोन्ही ठिकाणच्या प्रशासनाची संयुक्त बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. आणि या बैठकीत केळी उत्पादक शेतकरी, कृषितज्ज्ञ तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार होते. केळीच्या दरातील अस्थिरतेवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी सदरच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार असल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्येही आशा निर्माण झाली होती. त्यादृष्टीने जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बऱ्हाणपुरच्या जिल्हा प्रशासनाशी एक दिवस आधीच संपर्क साधला. परंतु, मध्य प्रदेश सरकारची परवानगी नसल्याने संबंधित प्रशासनाने बैठकीसाठी वेळ देण्यास असमर्थता दर्शवली. परिणामी, केळी उत्पादकांची निराशा झाली.