नाशिकमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. मध्यंतरी कांद्याची निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला गेला. पण यावर एकाही वृत्तवाहिनीने बातमी दिली नाही. पण पंतप्रधान मोदी समुद्राच्या तळाशी जावोत किंवा आकाशात विमानात असोत, त्यांच्या मागे वृत्तवाहिनीचा कॅमेरा फिरत असतो. वृत्तवाहिन्या देशातील मूळ प्रश्नांना बगल देऊन इतर ठिकाणी लक्ष वळविण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी नाशिकमधील भारत जोडो न्याय यात्रेत केला. यावेळी राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना हात घालत त्यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही दिली. उद्योगपतींचं १६ लाख कोटींचं कर्ज माफ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासह राहुल गांधी यांनी उद्योगपतींच्या कर्जमाफीवरही टीका केली. ते म्हणाले, मोदी सरकारने मागच्या दहा वर्षांत उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. हे पैसे किती होतात? याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी दिले. मनरेगाच्या योजनेसाठी वर्षाला ६५ हजार कोटी रुपये लागतात. त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. उद्योगपतींना माफ केलेले १६ लाख कोटी रुपये जर या योजनेसाठी वापरले असते तर २४ वर्ष ही योजना चालविता आली असती. “उद्धव ठाकरेंना माझं खुलं आव्हान आहे, त्यांनी महाराष्ट्राला सांगावं…”, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आक्रमक "आम्ही ७० कोटींची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यातून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ काही धनाढ्य लोकांसाठी १६ लाख कोटींची कर्जमाफी केली. देशातील ७० कोटी लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे, तेवढी संपत्ती या २० ते २५ धनाढ्य लोकांकडे आहे", असाही आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना समस्यामुक्त करण्यासाठी सांगितले पाच उपाय "चारही बाजूंनी शेतकऱ्यांना घेरण्याचं काम केलं जात आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव दिला जात नाही. नुकसान झाल्यावर पिकविमा मिळत नाही. जीएसटी लावला जातो. कर्जमाफी केली जात नाही. जर शेतकऱ्यांना चारही बाजूंनी घेरणाऱ्या समस्यातून मुक्तता करायची असेल तर एकच उपाय योजून चालणार नाही. त्यासाठी चारही बाजूंनी प्रयत्न करावे लागतील", असे सांगून राहुल गांधी यांनी चार उपाय सांगितले. जीएसटीमधून शेतकऱ्यांना बाहेर ठेवू पहिलं म्हणजे उद्योगपतींची कर्जमाफी करायची असेल तर शेतकऱ्यांचीही कर्जमाफी करावी लागेल, तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी कायद्याने अमलात आणाव्या लागतील, पिकविमा योजनेची पुर्नरचना केली जाईल, चौथे म्हणजे शेतकरी जेव्हा कांदा विकण्यासाठी आणतो तेव्हा आयात-निर्यात धोरण बदलून त्याचे उत्पन्न घटविले जाते. आमचे सरकार आल्यानंतर आयात-निर्यात धोरणापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण केले जाईल. शेवटचा आणि पाचवा उपाय म्हणजे जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांवर विविध प्रकारचे कर लागत आहेत. त्यामुळे जीएसटीचा अभ्यास करून शेतकरी जीएसटीच्या बाहेर राहिल, याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले. जो व्यक्ती शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा आदर करत नाही, तो शेतकऱ्यांची मदत करू शकत नाही. आमच्या सरकारचे दरवाजे सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खुले असतील. दिल्लीत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकणारं सरकार आहे, हा विश्वास मी देतो. यावेळी राहुल गांधी यांनी अग्निवीर योजनेवरही टीका केली. या योजनेमुळे देशातील सैन्यदल खिळखिळं केलं आहे.
