धुळ्यात लाॅजिस्टिक केंद्र उभारणीसाठी हालचाली; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना

धुळे महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसंदर्भात विधानभवनात विशेष बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, आ.अनुप अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) आणि महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील आदी उपस्थित होते.

धुळे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा आणि उद्योग विस्तारासाठी लॉजिस्टिक केंद्र (शुष्क बंदर आणि साठ्यासाठी विशेष टर्मिनल) उभारणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी तांत्रिक,आर्थिक आणि लॉजिस्टिक दृष्टीने व्यवहार्यता तपासावी, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार केंद्र उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्यासंदर्भात ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केले. धुळे येथे उद्योग विस्तारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास त्यांनी सांगितले.

देवपूर, वलवाडी आणि इतर सखल भागात पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था करण्यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी, धुळे शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन नवीन पाईपलाईन टाकणे, औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सौर प्रकल्प बॅटरी साठ्यासह उभारणे, भुयारी मलनिस्सारण योजनेसाठी निधी मंजूर करणे, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

धुळे शहरास दरवर्षी पाणी वितरण आणि पथदिव्यांसाठी ३२ ते ३३ कोटी रुपयांचा वीज खर्च होत असून, हा भार कमी करण्यासाठी योग्य जागेवर सौर प्रकल्प उभारावेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शहराचा विस्तार ४६.४६ चौरस किलोमीटरवरून १०१.०८ चौरस किलोमीटरपर्यंत झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या हद्दीतील मूलभूत सोयींसाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी मंजूर करावा, धुळे तालुक्यातील रावेर येथील जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी हस्तांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकर सादर करावा, शहरातील चाळीसगाव रोडलगत असलेल्या म्हाडाच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारणे आणि मौजे धुळे येथे नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले