नाशिक – कळवण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात जननी शिशु सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येत आहेत. प्रसूती झालेल्या महिलांना रुग्णवाहिकेतून घरपोच सोडण्यासाठी प्रशासनाकडे इंधनासाठी पैसेच नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

कळवण हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दर महिन्यास शेकडो महिला प्रसूतीसाठी कळवण, दिंडोरी, सुरगाणा, बागलाण, देवळा तालुक्यातून येत असतात. काही महिला नैसर्गिक पद्धतीने प्रसूत होतात. काही महिलांची शस्त्रक्रिया करण्यात येते. प्रसूतीनंतर या महिलांची आणि नवजात शिशूंची योग्य देखभाल आणि औषधोपचार करून घरी सोडले जाते. जननी शिशु सुरक्षा योजनेंतर्गत गरोदर मातेला प्रसूतीसाठी रुग्णालयापर्यंत आणि प्रसूतीनंतर घरी सोडण्यासाठी मोफत १०२ आणि १०८ या रुग्णवाहिकेचा लाभ दिला जातो. परंतु, काही दिवसांपासून कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूती झालेल्या महिलांना घरी सोडण्यासाठी रुग्णवाहिका दिली जात नसल्याची तक्रार आहे.

रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून यासंदर्भात तक्रारी करण्यात आल्यावर कळवण उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डाॅ. हेमंत पवार यांनी इंधनासाठी निधी नसल्याची हतबलता व्यक्त केली. गरोदर महिला रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत आणणे आणि प्रसूतीनंतर घरी सोडण्यासाठी वाहनच उपलब्ध होत नसल्याने बाळ आणि बाळंतिणीची हेळसांड होत आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना नाईलाजाने खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दड सहन करावा लागत आहे.

कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात जुलै महिन्यात ११ जुलैपर्यंत एकूण ६९ महिला प्रसूत झाल्या. यात नैसर्गिकरित्या ४७ तर, २२ महिलांची प्रसूतीसाठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दर महिन्याला १०० पेक्षा जास्त प्रसूती या रुग्णालयात होत असतात. त्यामुळे शासनाने या रुग्णालयास खास बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

शासनाने आदिवासी महिलांची हेळसांड थांबविणे गरजेचे असून इंधनासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. शासनाची ही योजना आदिवासींसाठी असून नसल्यासारखीच आहे. याबाबत शासनाने योग्य पावले उचलून आदिवासी कुटुंबाना दिलासा द्यावा. – अंबादास जाधव (कळवण तालुकाप्रमुख, शिवसेना ठाकरे गट)

उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांच्या बाबतीत तक्रारी नेहमीच्याच झाल्या आहेत. या रुग्णालयात धनदांडगे नव्हे तर,, गोरगरीब आदिवासी लोकच येत असतात. हे लक्षात घेऊन शासनाने कामकाज केले पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेला मतांसाठी प्रोत्साहित न करता अशा गरजू रुग्णांच्या योजनेला निधीचे पाठबळ दिले पाहिजे. – महेंद्र हिरे (काँग्रेसचे माजी तालुकाप्रमुख, कळवण)

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

वरिष्ठ कार्यालयाकडे १० दिवसांपूर्वी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच वारंवार संपर्क साधत परिस्थितीचा आढावा दिला जात आहे. निधी उपलब्ध नसला तरी रुग्णांना सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. – डाॅ. हेमंत पवार (वैद्यकीय अधीक्षक, कळवण उपजिल्हा रुग्णालय)