नाशिक, नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांविरुध्द कारवाईचे संकेत

सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन याविषयी विचार विनिमय केला. गेल्यावेळी आयोगाचे पत्र उशिराने मिळाल्याने सुनावणीस उपस्थित राहता आले नव्हते. पुढील सुनावणीला आपल्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : खड्डेमय पेठ रस्त्याविरोधात आंदोलनासही प्रतिबंध, परवानगी नसल्याने आंदोलकांना अटकाव

नाशिक, अहमदनगरसह आसपासच्या भागातून आदिवासी कातकरी समाजातील सहा ते १५ वयोगटातील अनेक मुलांची वेठबिगारीसाठी विक्री झाल्याचा धक्कादायक प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघड झाला होता. इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे येथील गौरी आगिवले या १० वर्षाच्या मुलीच्या मृत्युमुळे हे वास्तव उघड झाले होते. या वेठबिगारी प्रकरणाची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग चौकशी करीत आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक आणि नगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना साक्षीदार म्हणून नऊ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु ते गैरहजर राहिले. त्यामुळे या चारही अधिकाऱ्यांना अटक करून आमच्यासमोर घेऊन या, असे आदेश आयोगाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.

हेही वाचा >>> नाशिक : जादूटोणा विरोधी कायदा अधिक कठोर करावा, अंनिसची मागणी

दोन जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांना बजावलेल्या अटक आज्ञापत्राची अमलबजावणी कशी होणार, याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त होत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी. यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी गतवेळी आयोगाचे पत्र उशिराने मिळाल्यामुळे आम्हाला तारखेला उपस्थित राहता आले नसल्याचे सांगितले. एक फेब्रुवारी २०२३ रोजी आपल्यासह पोलीस अधीक्षक आणि नगरचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रकरण नेमके काय ?

उभाडे येथील १० वर्षाच्या मुलीच्या मृत्यूमुळे वेठबिगारीचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील वेठबिगार म्हणून विकलेल्या आदिवासी मुलांची पोलिसांनी सुटका केली. चौकशीत प्रत्येकी दोन ते पाच हजार रुपये, एखादी मेंढी किंवा मद्य देऊन हे व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. दलालाने मेंढ्या चारण्याच्या कामासाठी बहुतेक मुले विकली. त्यांना मालक दररोज पहाटे उठवून दूध काढायला लावायचे. काम चुकले तर मारहाण केली जायची. आई-वडिलांशी त्यांची भेट होत नव्हती. रात्री विहिरीतून पाणी काढायला लागायचे. मालक पोटभर खायला द्यायचा नाही, अशा गुलामगिरीच्या कथांनी या प्रश्नाचे भयावह स्वरुप अधोरेखीत केले. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी अहवालासह उपस्थित राहणे अपेक्षित होते.