|| अनिकेत साठे
नैसर्गिक आपत्तीबरोबर प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका : – दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान फळबाग पीक विमा योजनेंतर्गत अंबिया बहारची अधिसूचना निघते. प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे यंदा ती निघालीच नाही. परिणामी, परतीच्या पावसाच्या तडाख्यात सापडलेले हजारो फळ उत्पादक अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत. पावसामुळे द्राक्ष, डाळिंबासह अन्य पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. विमा संरक्षणाअभावी हे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत.
परतीच्या पावसाने अक्षरश: कहर केला असून द्राक्ष, डाळिंब, मका, सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी, कडधान्य, कांदा आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. द्राक्षांचा प्रारंभीचा (अर्ली) हंगाम पुरता वाया गेला. उर्वरित बागांचे अतोनात नुकसान झाले. कमी-अधिक प्रमाणात हीच अवस्था डाळिंबाची आहे. नैसर्गिक आणि प्रशासकीय गलथानपणा असे दुहेरी संकट फळबागधारकांवर कोसळले आहे. पंतप्रधान फळबाग विमा योजनेंतर्गत उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळते. या योजनेसाठी हंगामनिहाय अधिसूचना काढली जाते. विमा हप्त्याची काही रक्कम केंद्र, राज्य सरकार भरते, तर काही हिस्सा उत्पादकांना द्यावा लागतो. उत्पादकांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. त्या बँका उत्पादकांना उपरोक्त योजनेत समाविष्ट करून घेतात. मृग बहारची अधिसूचना निघाली होती. नंतर सप्टेंबरमध्ये अंबिया बहारची अधिसूचना निघणे अभिप्रेत होते. मात्र तसे घडले नाही. विधानसभा निवडणुकीत मग्न असणाऱ्या यंत्रणेने त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. दोन महिने उलटण्याच्या मार्गावर असतांना आजतागायत शासन पातळीवरून अधिसूचना निघाली नसल्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी मान्य करतात. या अनास्थेचा फटका उत्पादकांना बसला आहे.
विमा योजनेत पाऊस, वादळी वारा या तत्सम आपत्तीच्या तीव्रतेनुसार किती भरपाई मिळेल, हे निकष निश्चित आहेत. दरवर्षी त्यानुसार उत्पादकांच्या बँक खात्यात भरपाईची रक्कम वर्ग होत असते. जिल्ह्य़ात एक लाख हेक्टरवर द्राक्षबागा आहेत. डाळिंबाचे क्षेत्रही मोठे आहे. वर्षभर मोठी गुंतवणूक करावी लागत असल्याने बहुतांश उत्पादक विमा काढण्यास प्राधान्य देतात. पावसाने बागांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. विमा कवच नसल्याने उत्पादकांना भरपाईपासून वंचित रहावे लागणार असल्याकडे द्राक्ष उत्पादक संघाचे विभागीय अध्यक्ष रवींद्र बोराडे यांनी लक्ष वेधले. बागलाण तालुक्यात उत्पादकांनी अलिकडेच बांग्लादेश, दुबई येथे द्राक्षे पाठविण्यासाठी ७० ते १५० रुपये किलो दराने व्यापाऱ्यांशी सौदे केले होते. पावसात बागा धुवून निघाल्याने उत्पादकांवर रडकुंडीची वेळ आली आहे. फळबाग विमा योजनेसाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यंदा ही प्रक्रिया झाली की नाही, याबद्दलही संभ्रम आहे.
पंतप्रधान फळबाग पीक विमा योजनेंतर्गत विहित मुदतीत अधिसूचना काढली गेली नाही. यामुळे हजारो द्राक्ष उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. संबंधितांना नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागेल. विमा योजनेच्या मुदतीत अधिसूचना न काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. – रवींद्र बोराडे, विभागीय अध्यक्ष, द्राक्ष उत्पादक संघ
