नाशिक – राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सत्र न्यायालयाने घटनेच्या संकल्पनेला छेद दिल्याचा आक्षेप घेत दिवंगत मंत्री तुकाराम दिघोळे यांची मुलगी अंजली दिघोळे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात तिसरी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. शिक्षेला स्थगिती देताना सत्र न्यायालयाने केलेल्या कारणमिंमासेवर विधिज्ञ आणि राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी न्यायालयीन टिप्पणीवर भाष्य करणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने अपिल प्रलंबित असेपर्यंत स्थगिती दिली. शिक्षा स्थगितीच्या निर्णयाविरोधात अंजली दिघोळे यांच्यावतीेने शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तिसरी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्याचे ॲड. आशुतोष राठोड यांनी सांगितले.
१८ मार्च रोजी याविषयी सुनावणी होणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातंर्गत एखाद्या आमदाराला शिक्षा झाल्यास तो अपात्र ठरेल. आणि त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होईल, अशी स्पष्ट संकल्पना आहे. कोकाटे प्रकरणात पोटनिवडणूक नको म्हणून अपात्रता होऊ नये, असा उलटा क्रम लावला गेला. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा निर्णय राज्यघटनेला छेद देणारा असल्याचे ॲड. राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’कडे नमूद केले.
न्यायालयीन निर्णयावर भाष्य अयोग्य न्यायालय निर्णयांवर मत व्यक्त होत असतील तर ते दुर्देवी आहे. आपण स्वत: वकील असून न्यायालयांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. न्यायालयीन निरीक्षणांवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले आहे. हस्तक्षेप याचिकेवर न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल. राजकीय विरोधकांनी कौतुक करावे, अशी अपेक्षा नाही, असे त्यांनी सांगितले.
ठिबक सिंचन योजनेतील प्रलंबित निधीसाठी २८३ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून तो निधी आल्यानंतर पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जातील. राज्यातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी घेतलेली नाही. विधानसभेत प्रश्नोत्तरात ही बाब निदर्शनास आली. प्रत्येक प्रकरण वेगवेगळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
