महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आयटी हबची हाळी

नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपने पुन्हा एकदा आयटी हबच्या माध्यमातून वातावरण निर्मिती सुरू केली असून या प्रकल्पासाठी आडगाव शिवारातील ३३५ एकर जागा देण्यास मालकांनी संमती दिल्याचा दावा केला जात आहे. पण, ३३ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर जागा देणारे शेतकरी की बांधकाम व्यावसायिक, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणजे एक मार्च रोजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसमवेत येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयटी पार्कमध्ये संबंधित उद्योगांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी भाजपने धडपड सुरू केली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने आयटी पार्कच्या प्रकल्पाला चालना देऊन त्याचा प्रचारात खुबीने वापर करण्याचे नियोजन केले आहे. एक मार्च रोजी होणाऱ्या परिषदेची माहिती महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी सभापती गणेश गिते, भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदीप पेशकार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चार महिन्यांपूर्वी भाजपने आडगाव शिवारातील आयटी पार्कच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी १० कोटींची तरतूद केली गेली. महापालिकेच्या १० एकर आरक्षित जागेसह या प्रकल्पासाठी सभोवतालच्या जमिनी मालकाकडून भाडेतत्वावर घेण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ३३५ एकर जागा मालकांकडून करारनामा करण्यास संमती मिळाल्याचे महापौरांकडून सांगण्यात आले. प्रकल्पाचा आराखडा, जागा मालकांना भाडे किती मिळणार, याची अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. या प्रकल्पासाठी एका कंपनीची स्थापना केली जाणार आहे. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांकरिता मूलभूत सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

महापालिका आयटी पार्कसाठी रस्ते, वीज, पाणी आणि गटार आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करणार आहे. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील युवकांना नोकरीसाठी पुणे, बंगळुरू, हैद्राबाद गाठावे लागते. स्थानिक पातळीवर आयटी हबद्वारे रोजगाराच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा महापौरांनी केला. अशा प्रकल्पासाठी पुढाकार घेणारी नाशिक ही देशातील पहिलीच महापालिका आहे. प्रस्तावित आयटी पार्कमध्ये या क्षेत्रातील कंपन्यांनी किमान आपले विभागीय  कार्यालय तरी सुरू करावे असा प्रयत्न आहे. परिषदेत प्रकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार असून त्यात सुमारे १५० कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. दरम्यान, प्रकल्पाचे स्वरूप, त्यातून मिळणारा परतावा लक्षात आल्याशिवाय अनेक जागा मालक जागा देण्यास तयार नसल्याचे सांगितले जाते. तथापि, उपरोक्त क्षेत्रात काही बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी जमीन आहे. त्यांच्या जागेला सोन्याचे मोल आणण्यासाठी हा प्रकल्प रेटला जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे.