जळगाव – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात संशयास्पदरित्या आढळलेल्या वाळू आणि खडी साठ्याकडे लक्ष वेधणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच प्रकाशित केले. त्यानंतर खळबळून जागे झालेल्या महसूल प्रशासनाने रितसर पंचनामा केला. आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्याबाबतचा खुलासा मागवला. प्रत्यक्षात पंचनामा होऊन १५ दिवस उलटल्यानंतरही कोणताच खुलासा सादर झालेला नाही.
जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे वाळू ठेके देण्याच्या प्रक्रियेला विलंब झालेला असताना, त्याचा गैरफायदा घेत वाळू तस्करांनी मोठ्या प्रमाणावर उच्छाद मांडला आहे. पोलीस आणि महसूल प्रशासन अधुनमधून कारवाई करत असले, तरी वाळू तस्करीवर पूर्णपणे लगाम बसलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अगदी समोर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात साठवून ठेवलेल्या वाळू आणि खडीच्या साठ्याने संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते.
या संदर्भात वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर महसूल विभाग खळबळून जागा झाला. तहसीलदार शीतल राजपूत यांच्या निर्देशानुसार मेहरूणचे मंडळ अधिकारी राजेश भंगाळे यांनी ग्राम महसूल सहाय्यक राहुल कुमावत आणि ईश्वर मराठे यांना घटनास्थळी पाठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, ग्राम महसूल सहाय्यकांनी केलेल्या पाहणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात तब्बल २० ब्रास वाळू आणि २० ब्रास खडीचा साठा संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. गौण खनिज साठ्याचा पंचनामा चंद्रशेखर सोनवणे आणि अमोल सोनवणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. मात्र, वाळू आणि खडीसाठी आवश्यक असलेला गौण खनिज परवाना मागितला असता, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यासंदर्भात कोणतेही परवाना पत्र दाखवले गेले नाही. त्यामुळे तहसीलदार शीतल राजपूत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारातील वाळू आणि खडीच्या साठ्याचा पंचनामा केल्यानंतर संबंधित विभागाला त्या संदर्भात खुलासा सादर करण्याविषयी सूचित केले.
प्रत्यक्षात, तहसीलदारांकडे कोणताच खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आजतागायत सादर केलेला नाही. पंचनामा झाल्यापासून वाळू आणि खडीचा संशयास्पद साठा बांधकाम विभागाच्या आवारात तसाच पडून असला, तरी त्याचे गौडबंगाल अद्याप कायम आहे.
एखाद्या खासगी व्यक्तीकडे अवैध वाळू साठा आढळल्यावर महसूल विभागाने आतापर्यंत दंडाची आकारणी देखील केली असती. मात्र, सरकारी कार्यालयाच्या आवारात वाळू आणि खडीचा संशयास्पद साठा आढळून आल्यानंतर महसूल विभागाने कारवाईसाठी बराच वेळ घेतला आहे. त्याबद्दल नागरिकांमधून सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जो न्याय सामान्य नागरिकांना देण्यात येतो तोच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला का दिला जात नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
