थकीत निधी द्या अन्यथा… जळगावमध्ये कंत्राटदारांचा शासनाला इशारा

दोन-तीन वर्षांपासून निधी उपलब्ध होत नसल्याने कर्ज काढून कामे पूर्ण करण्याची वेळ सर्व कंत्राटदारांवर आली आहे. अनेक कंत्राटदार त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सिमेंट, लोखंड, डांबर आणि इतर बांधकाम साहित्याचे पैसे ठेकेदार पुरवठादारांना देऊ शकत नसल्याने विकास कामे बंद करावी लागली आहे. तसेच कामे बंद असल्यामुळे रस्त्यांची कामे करणाऱ्या हजारो मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही प्रलंबीत देयके मिळत नाही. कंत्राटदारांवर कोट्यवधी रूपयांचे कर्ज झाले आहे. शासन देयके अदा करत नसल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणे यापुढे कंत्राटदार सुध्दा नैराश्यातून आत्महत्या करतील.

शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभार थांबवून कंत्राटदारांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे. रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांनाही विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे.जिल्ह्यात साधारणतः ४०० शासकीय नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. यातील प्रत्येक कंत्राटदाराची किमान १० लाखांपासून कमाल २५ कोटी रूपयांची देयके शासनाकडे थकली आहेत. या अगोदरही कंत्राटदारांनी चार ते पाच वेळा आंदोलने केली आहे. कंत्राटदाराची प्रलंबीत देयके अदा करावीत. अन्यथा आंदोलन अधिक तिव्र करण्यात येईल. रास्ता रोको, आमरण उपोषण आणि कामे पूर्णपणे बंद करण्याशिवाय कंत्राटदारांकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सोनवणे, कार्याध्यक्ष प्रमोद नेमाडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोट्यवधी रूपयांची थकीत देयके वारंवार मागणी करूनही मिळत नसल्याने महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ आणि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने शहरात यापूर्वीही आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. प्रसंगी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली होती. आंदोलनात जिल्हाभरातील कंत्राटदार तसेच मजूर यंत्र सामग्रीसह मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दरम्यान, जळगाव दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कंत्राटदारांना तातडीने देयके देण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात त्यानंतरही शासनाकडून थकीत निधी देण्यात न आल्याने संबंधितांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शासनाने कंत्राटदारांची देयके थकवल्याने रस्त्यांच्या कामांवर विपरीत परिणाम झाला असून, नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. प्रलंबीत देयके वेळेवर न मिळाल्यास रास्ता रोको, आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल. हितवर्धन सोनवणे (जिल्हाध्यक्ष, राज्य अभियंता संघटना, जळगाव)