नाशिक : महापालिकेने नियमानुसार २० टक्के सदनिका म्हाडाला न देता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले, नगररचनाकारांनी धनाढय़ विकासकांशी हात मिळवणी करीत ७०० ते हजार कोटींची उलाढाल केल्याचा आरोप राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
या संदर्भात विकासकांना दिलेले बांधकाम परवाने रद्द करणे आणि नगररचनाकारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई महापालिकेला करावी लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या आक्षेपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा मनपा प्रशासनाकडून केला जात आहे. म्हाडाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय महापालिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देत नसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
चार हजार चौरस मीटरहून अधिकच्या भूखंडावरील बांधकामांत विकासकांना गोरगरीब घटकांसाठी २० टक्के सदनिका म्हाडासाठी द्याव्या लागतात. सदनिकांऐवजी जागा व अन्य पर्याय त्यांना असतात. या प्रक्रियेत १० टक्के सदनिकाही महापालिकेने स्वाधीन न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले.
मुळात ज्या विकासकांनी म्हाडाला सदनिका दिल्या नाहीत त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये असा कायदा आहे. परंतु, संबंधित नगररचनाकारांनी त्याकडे दर्लक्ष करीत धनाढय़ विकासकांना सहाय्यकारी भूमिका घेऊन गरिबांना घरे मिळण्याचा मार्ग बंद केल्याचा आक्षेप गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नोंदविल्याने पालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली.
यात काही विकसकांनी म्हाडाला जमिनी दिल्या. पण त्या नासर्डी पूल, लष्करी हद्दीलगत दिल्याने तिथे सदनिका, घर बांधता येत नाही. संबंधित विकासकांना पूर्णत्वाचे दाखले देण्याच्या या प्रकारात
७०० ते हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याची साशंकता व्यक्त झाली आहे. महापालिकेला विकासकांचे बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले रद्द करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. तसेच दाखले देणाऱ्या नगरचनाकारांवर गुन्हे दाखल करावे लागतील, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
म्हाडाच्या दाखल्याशिवाय पूर्णत्वाचा दाखला नाही..
२०१४ पासून उपरोक्त योजनेत ३४ भूखंडावर परवानग्या घेतल्या गेल्या आहेत. त्यातील दोन खुद्द म्हाडाच्या योजना आहेत. ११ भूखंडांवर अद्याप काम झालेले नाही. एकाने या योजनेचा लाभ घ्यायचा नसल्याचे सांगून ती रद्द करण्याची विनंती केली आहे. एका भूखंडावर बांधकाम पूर्ण झाले असून म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे. अन्य दोघांनी म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले असून एका ठिकाणी त्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. १७ भूखंडावर महापालिकेने अद्याप बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही. कारण, संबंधितांनी म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. हे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय महापालिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देत नाही. म्हाडाने ना हरकत दिल्यानंतर महापालिकेच्या लेखी तो विषय संपतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
आकडेवारीविषयी आश्चर्य
३२ भूखंडांवरील प्रकल्पांत २८०० ते तीन हजार सदनिका आहेत. गोरगरीबांसाठीच्या घरांची साधारणपणे किंमत १० लाख रुपये आहे. याचा विचार केल्यास उपरोक्त घरांची किंमत २८ ते ३० कोटी रुपये होते. मग गृहनिर्माणमंत्र्यांनी ७०० ते हजार कोटींच्या घोटाळय़ाची साशंकता कशी व्यक्त केली याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुंबई, पुण्यातील घरांच्या किमती लक्षात घेऊन बहुदा त्यांनी ढोकताळा बांधला असावा. त्यामुळे आकडेवारी शेकडो पटीने वाढल्याकडे महापालिकेच्या धुरिणांकडून लक्ष वेधले जात आहे.
