अनिकेत साठे, नाशिक चौरंगी, पंचरंगी लढतींमुळे चुरशीच्या ठरलेल्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून भाजप उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या भागातील सर्वच्या सर्व सहा मतदारसंघांवर युतीने वर्चस्व कायम राखले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा आक्रमकपणे प्रचारास सुरुवात केली असून तो कसा निष्प्रभ ठरवायचा, ही विरोधकांची विवंचना आहे. जळगावच्या घरकूल घोटाळ्यात शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी आमदारांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्याचा फटका उभयतांना बसू शकतो. आघाडीमुळे मतविभागणी टळणार असली तरी वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची हक्काची मते गमावण्याचा धोका आहे. गेल्या वेळचे चित्र उत्तर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकूण ३५ जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. भाजपने पूर्वी चारवर असणारे संख्याबळ १४ वर नेले. शिवसेना, काँग्रेसने प्रत्येकी सात, तर राष्ट्रवादीला पाच जागा जिंकता आल्या. माकपला एक तर एका जागेवर अपक्ष निवडून आला. मत विभागणीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला अनेक मतदारसंघ गमवावे लागले. मनसेचा नाशिकमधील बालेकिल्ला भुईसपाट झाला. त्या निवडणुकीत १७ विद्यमान आमदारांना मतदारांनी घरी बसविले. गेल्या वेळच्या निकालानंतर भाजपने सर्वत्र आपली पकड मजबूत करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले. विरोधकांच्या गोटातील सक्षम मोहरे आपल्यात सामावून घेतले. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, जिल्हा बँक आदी संस्थांवर एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. ग्रामीण भागात हातपाय पसरत शहरी मतदारांचा पक्ष ही ओळख पुसून टाकली. याउलट विरोधकांची स्थिती झाली. उमेदवारी वाटप डोकेदुखी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये महाजनादेश यात्रेचा समारोप करून भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. शक्तिप्रदर्शनाद्वारे वातावरणनिर्मिती करताना विरोधकांवर नव्याने हल्ले सुरू केले. स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र महत्त्वाचा ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन त्यांची तयारी आहे. यासाठी काही कठोर निर्णय घेतले जातील. ज्येष्ठांना तिकीट न देण्याचे पक्षाचे धोरण आहे. तिकीटवाटपात मुक्ताईनगरमधून पुन्हा एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी दिली जाईल की नाही, याबद्दल शंका आहे. नाशिक शहरातील तिन्ही मतदारसंघांत बाळासाहेब सानप, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे या भाजपच्या विद्यमान आमदारांचे भवितव्य सर्वेक्षणावर अवलंबून आहे. जळगावमध्ये भाजपने काही विद्यमान आमदारांना वगळल्यास बंडखोरी अटळ मानली जाते. अनिल गोटेंनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे धुळे शहर मतदारसंघातून नवीन चेहरा शोधावा लागेल. नंदुरबार स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसचा गड मानला जातो. गेल्या निवडणुकीत त्यास भाजपने हादरे दिले. जिल्ह्य़ातील चारही मतदारसंघ आघाडीत काँग्रेसच्या वाटय़ाला जाण्याच्या शक्यतेने राष्ट्रवादीला भगदाड पडण्याच्या मार्गावर आहे. जळगावमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीत जागा वाटपावरून वाद आहे. नाशिकमध्ये १५ पैकी भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना या तिन्ही पक्षांकडे प्रत्येकी चार, तर काँग्रेसकडे दोन जागा आहेत. मनसेनेही सर्व जागा लढविण्याचे जाहीर केले आहे. पण त्यांचा रोख मुख्यत्वे शहरातील मतदारसंघावर राहील. लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने अनेक मतदारसंघात १० ते १५ हजार मते मिळवली. या निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार आघाडीच्या उमेदवारांना अडचणीत आणू शकतात. घाऊक भरतीमुळे बहुतांश जागांवर भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. ही बाब त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. कृषी क्षेत्राशी निगडित प्रश्न गंभीर स्थानिक पातळीवर कांदा, द्राक्ष, कापूस, केळीसह शेतीसमोरील समस्या, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, मंदीमुळे अडचणीत सापडलेले उद्योग, वाढती बेरोजगारी, विदर्भ-मराठवाडय़ास औद्योगिक सवलती देतांना उत्तर महाराष्ट्रावर होणारा अन्याय असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, विरोधकांनी ते प्रभावीपणे मांडण्याची तसदी घेतली नाही. या काळात विरोधकांची उदासीनता ठळकपणे अधोरेखित झाली. त्यात छगन भुजबळ, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, हेमंत देशमुख हे नेते वेगवेगळ्या प्रकरणांत अडकले. त्यांना कारागृहात जावे लागले. देवकरांना शिक्षा झाली. तर भुजबळ सध्या जामिनावर आहेत. भाजपच्या कार्यपद्धतीची झळ शिवसेनेलाही बसत आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव महापालिकांमध्ये त्यांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले. वचपा काढण्यासाठी सेना कधी विरोधकाची भूमिका घेते, तर अनेकदा भाजपशी जुळवून घेते. दोन्ही थडीवर पाय ठेवून चाललेले हे राजकारण शिवसेनेला कुठे नेईल, हे पुढील काळात लक्षात येईल.
