शेतकरी आंदोलनाला जातीयवादाची किनार

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्यात सहभागी असलेल्या विविध संघटनांशी संबंध असलेल्यांकडून हेतुपुरस्सर जातीयवादी संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जात आहेत. त्यावर आंदोलनात सहभागी असलेल्याच काही नेत्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. वेगवेगळे घटक समाविष्ट झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या निमंत्रकांचे त्यावर नियंत्रण राहिले नाही. आंदोलनातील गांभीर्य नष्ट होऊन त्यास राजकीय थिल्लरपणा प्राप्त झाल्याचा आरोप सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. गिरधर पाटील यांनी केला. परंतु हे आक्षेप निमंत्रक अजित नवले यांनी तथ्यहीन ठरवले. सर्व जातीधर्माना सोबत घेऊन समिती शेतकरी हिताचे काम करणार असल्याचा दावा त्यांनी शनिवारी केला. दरम्यान, शेतकरी संपाचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर येथे झालेल्या परिषदेत दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलने जाहीर करताना मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली.

‘संघटनेच्या पत्रावर आपल्या प्रतिनिधीचे नाव द्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या सुकाणू समितीत स्थान मिळवा’ या किसान क्रांतीच्या खुल्या धोरणामुळे ही यादी लांबत असताना अंतर्गत मतभेदही पुढे आले आहेत. राज्यातील अनेक संघटना व कृषी अभ्यासक या निमित्ताने एकत्र आले. प्रत्येकाचा शेतीच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असल्याने आणि त्यांच्यात प्रखर हेवेदावे सुरू झाल्यामुळे पुणतांब्यानंतर नाशिककडे स्थलांतरित झालेल्या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांमधील अंतर्विरोध पुन्हा चव्हाटय़ावर आला. शासनाशी चर्चा करण्यापूर्वी समितीतील काही सदस्यांची शनिवारी मुंबईत बैठक पार पडली. अभ्यासाविना चर्चेला आक्षेप असणाऱ्या काही सदस्यांनी त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. पुणतांब्याचे आंदोलन जुन्या मागण्या घेऊन सुकाणू समितीने पुढे नेले. वास्तविक आंदोलनाची फेरआखणी होऊन हमीभाव, बाजार समितीतील गैरप्रकार, शेतमाल आयात-निर्यातीशी निगडित प्रश्न समाविष्ट करीत बदल करण्याची गरज सदस्य डॉ. गिरधर पाटील यांनी मांडली; परंतु अलीकडेच सक्रिय झालेल्या काहींना सुधारणा न करता हे आंदोलन पुढे रेटायचे आहे. सरकारसमोर काय मांडायचे, त्याचे मुद्दे तयार नसताना अशा चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. सुकाणू समितीच्या पहिल्या बैठकीपासून शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेला बाजूला ठेवण्यात आले. किसान परिषदेत प्रारंभी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांना बोलू देण्यास काही जण तयार नव्हते. काही विशिष्ट संघटनांच्या नेत्यांना पुढे करण्यासाठी हे सर्व पूर्वनियोजित होते. सुकाणू समितीने केलेल्या मागण्या आणि शेतकरी संघटनेच्या मागण्या यांच्यात काही मेळ नाही. संघटनेची मागणी कर्जमुक्ती आणि शेतमाल व्यापार खुलीकरणाची असल्याचे कार्यकारिणी सदस्य डॉ. श्याम अष्टेकर यांनी सांगितले. अशा काही कारणास्तव संघटनेचे धनवट हे मुंबईतील बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.