राज्य शासन आता सहाय्यकांमार्फत १०० टक्के ई-पीक पाहणी करणार

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्यासाठी १ ते ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर आधी २० व नंतर ३० सप्टेंबर पर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली होती. मात्र,ही अंतिम मुदत संपल्यावरही अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी नोंदवता आली नाही. ॲप व्यवस्थित न चालणे, सर्व्हर डाऊन असणे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक शेतकरी वेळेत आपली पीक पाहणी पूर्ण करू शकलेले नाहीत.

विविध शासकीय योजनांचा लाभ,शासन तसेच विमा कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी सातबारा उताऱ्यावर पीक पेरा नोंदविणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या ऍग्रीस्टॅक या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र, पीक पेरणीचा तपशील आणि पीक कापणीचा अहवाल यांसारखी सर्व माहिती केंद्र सरकारला देणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. याच अनुषंगाने राज्यातील १००% क्षेत्राची ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार १ ऑक्टोबर पासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली असून ३० ऑक्टोबरपर्यंत १०० टक्के पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्या अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे आपल्या क्षेत्रावरील पीक पाहणी नोंदवता आली नाही, त्यांच्या शेतात जाऊन सहाय्यकांमार्फत नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी अद्याप बाकी आहे, त्यांनी आपल्या गावातील संबंधित सहाय्यकांशी संपर्क साधून ई-पीक पाहणी करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

सहाय्यकांच्या मानधनात वाढ..

ही प्रक्रिया यशस्वी करणाऱ्या सहाय्यकांसाठी शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर मानधनात  यंदाच्या खरीप हंगामापासून वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रति प्लॉट ५ रुपये असलेले मानधन आता दुप्पट करून प्रति प्लॉट १० रुपये करण्यात आले आहे. सहाय्यकाकडून केली जाणारी ही पीक पाहणी पूर्णपणे निःशुल्क असून, त्यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडून पैसे आकारले जाणार  नसल्याचे प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.