मालेगाव : आठ महिन्यांपासून गाजत असलेल्या मालेगाव येथील जन्म दाखले घोटाळ्याच्या तपासासाठी स्थापन झालेल्या विशेष तपास समितीचा (एसआयटी) अहवाल शुक्रवारी राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. मालेगावातून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणावर बोगस जन्म दाखले दिल्यासंबंधी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,नगरविकास शाखेचे विभागीय सहआयुक्त आणि मालेगाव येथील अपर पोलीस अधीक्षकांचा समावेश आहे. वादग्रस्त जन्म प्रमाणपत्रांसाठी तहसील कार्यालयाकडून जे आदेश देण्यात आले होते, त्या प्रकरणांबरोबर दिलेले पुरावे, स्वयंघोषणापत्र व अन्य कागदपत्रांची तपासणी समितीतर्फे करण्यात आली. त्यासाठी जन्म दाखले प्राप्त करणाऱ्या संबंधित अर्जदारांना समितीसमोर म्हणणे मांडण्यास बजावण्यात आले होते. आठ जानेवारीला समितीची स्थापना झाली होती. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत हे काम पूर्ण होऊ न शकल्याने समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रेय कराळे हे शुक्रवारी हा अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्द करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
काही कारणास्तव वेळेवर जन्म, मृत्यू नोंद राहून गेलेल्या नागरिकांसाठी असे दाखले विलंबाने देण्यासाठी शासनाची कार्यपद्धती ठरलेली असते. त्यानुसार संबंधितांचे आवश्यक पुरावे घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून असे दाखले दिले जातात. मालेगावसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदार यांना दिले होते. नंतर तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारांना हे अधिकार दिले. जेमतेम सहा महिन्यांच्या कालावधीत अशा विलंबाने दिलेल्या जन्मदाखल्यांची संख्या चार हजारांवर पोहोचल्याचे निदर्शनास आल्याने या दाखल्यांबद्दल शंका निर्माण झाली. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी यात लक्ष घातले. असे दाखले मिळविणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सोमय्या यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर बोगस जन्म दाखल्यांप्रकरणी फसवणुकीचे वेगवेगळे चार गुन्हे येथे दाखल झाले. यात अर्जदार,वकील,दलाल,महसूल खाते व महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी अशा शंभरावर संशयितांचा समावेश आहे. त्यातील बहुसंख्य संशयित सध्या कारागृहात आहेत. यातील दोन गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आले असून दोन गुन्ह्यांचा अद्याप तपास सुरू आहे. सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने या प्रकरणाचा तपास व उपाययोजना सुचविण्यासाठी विशेष तपास समितीची स्थापना केली.
समितीने केलेल्या चौकशीत विलंबाने जन्मदाखले देताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्याचे सांगण्यात येते. काही प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रे देऊन जन्मदाखले मिळविल्याचे उघड झाले आहे. तसेच ३७ प्रकरणांमध्ये जन्मदाखले घेणाऱ्या अर्जदारांचा ठावठिकाणा लागू शकला नसल्याचे समजते.
