नाशिक : येवल्यातील विस्थापित गाळेधारकांनी अलीकडेच कुटुंबासह रास्तारोको करीत तीन तास पुणे-इंदूर आणि नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर हे महामार्ग रोखून धरले होते. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी मुंबई येथे विस्थापित गाळेधारकांचे पुनर्वसन विषयावर बैठक झाली. लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर नगरविकास विभागाने येवला नगर परिषदेचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
येवला शहरातील व्यापारी संकुलात विस्थापितांना न्याय द्यावा आणि इ लिलाव पद्धत रद्द करावी, या मागणीसाठी विस्थापित व्यावसायिकांनी काही दिवसांपूर्वी रास्तारोको करीत दोन महामार्ग रोखून धरले होते. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारातून बुधवारी या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. येवला नगर परिषद मालकीच्या जागेत भाडेतत्वावर व्यवसाय करणाऱ्या विस्थापितांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. या जागेवर संबंधितांनी पक्क्या स्वरुपाचे बांधकाम केलेले होते. ही अनधिकृत बांधकामे न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगर परिषदेने २००७ आणि २०१२ मध्ये मोहीम राबवून निष्कासित केली. यामुळे प्रारंभी ६७ आणि नंतर ९९ व्यावसायिक विस्थापित झाले.
नगर परिषदेने या ठिकाणी व्यापारी संकुलाची उभारणी केली. यात एकूण १०२ दुकाने आहेत. तसेच ४८ गाळे् असणाऱ्या संकुलाचे काम पूर्ण झालेले आहे. या माध्यमातून १५० गाळे उपलब्ध झाले. नगरपालिकेने सर्वसाधारण सभेत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून संबंधितांचे पुनर्वसन व्हावे व विस्थापितांसाठी ५० टक्के गाळे आरक्षित होऊन मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगरविकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लातूर नगर परिषदेतील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला दिलेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने येवला नगर परिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून सादर करावा असा निर्णय झाला होता. या संदर्भात त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येवल्यातील गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून सादर करावा असे निर्देश दिले.
छगन भुजबळ यांची मागणी
नगर परिषदेने बांधलेले व्यापारी संकुल अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहे. या बाबत निर्णय होत नसल्याने इमारतीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे येवले नगर परिषदेने हे गाळे लिलाव पद्धतीने भाडे तत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यास विस्थापित व्यावसायिकांकडून विरोध होत आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
