मेधा पाटकर यांचा सवाल
नाशिक : सरदार सरोवर धरणाच्या बांधकामाप्रसंगी सरकारने केलेल्या घोषणा, त्याचे फायदे याचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळ आली आहे. या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. नर्मदा नदीचा नैसर्गिक स्रोत आटला आहे. आदिवासींना अंधारात ठेवत गुजरातला पाणी दिलेच कसे, असा प्रश्न नर्मदा बचावच्या नेत्या आणि ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी उपस्थित केला.
येथे पत्रकार परिषदेत पाटकर यांनी नर्मदा जल आराखडा मंजूर झाल्याविषयी जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन यांनी माहिती दिल्याच्या मुद्दय़ावर नर्मदेच्या जल आराखडय़ावर आजवर जाहीर सुनावणी झालीच नसताना या आराखडय़ाला मंजुरी दिलीच कशी, अशी विचारणा केली.
जल संसाधन विभाग आणि नर्मदा विकास विभाग मिळून शहाद्यातील तापी खोऱ्यात कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत नर्मदा बचाव आंदोलनासह धडगाव, अक्कलकुवा, शहादा आणि तळोदा या तालुक्यांतील गावांच्या प्रतिनिधींनी अनेक मुद्दय़ांवर आक्षेप घेतले. यात पेसा कायद्यांतर्गत नर्मदेच्या खोऱ्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामसभेचा अधिकार डावलत तसेच त्यांचा सल्ला न घेता आराखडा बनलाच कसा, असा आक्षेप नोंदविला गेला. दुसरीकडे, नर्मदेच्या खोऱ्यातील सरदार सरोवर धरण बांधताना राज्याला २७ टक्के वीज दिली जाईल, असे सांगितले गेले होते. ती वीज अद्याप मिळाली नसून राज्याने १८०० कोटींची भरपाई केंद्राकडे मागितली आहे.
स्थानिक ग्रामसभांना डावलत मोदी सरकारच्या दबावाखाली राज्यात जलसंकट असतांना महाराष्ट्र गुजरातला पाच टीएमसी पाणी देण्याचा करार करत राज्याच्या जनतेची फसवणूक करीत आहे. या करारानुसार नर्मदा खोऱ्यातील पाच टीएमसी पाण्याऐवजी गुजरातच्या उकई खोऱ्यातून पाच टीएमसी पाणी तापीच्या खोऱ्यात देणार आणि त्याचा वापर सरदार सरोवराच्या विस्थापितांसाठी, पिण्यासाठी आणि सिंचनाच्याा उद्देशाने वापरणार हा खोटा दावा आहे, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर तापीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटप हे आदिवासी, शेतकरी, गावकरी आणि शहरी गरिबांच्या वाटय़ास किती आणि कसे येणार हे सांगावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली.
