नागरी समस्यांविषयी महापालिका असंवेदनशील – हंडामोर्चाद्वारे मनसेकडून निषेध

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्ष नागरी प्रश्नांवर सक्रिय होत आहेत. शहरातील अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्याने नागरिक त्रस्तावले आहेत. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये पावसाळ्यात मुबलक पाऊस होऊनही नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याची तक्रार मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. सोमवारी मनसेच्यावतीने महापालिका मुख्यालयावर प्रशासनाच्या निषेधार्थ हंडा मोर्चा काढण्यात आला. या संदर्भात वारंवार निवेदन व ठिकठिकाणी आंदोलने करूनही प्रशासन प्रतिसाद देत नाही. कधी स्मार्ट सिटी तर, कधी कुंभमेळ्याच्या नियोजनाचे कारण देऊन वेळ निभावून नेली जाते, असा आरोपही करण्यात आला.

शहरातील रस्त्यांना खड्ड्यातील रस्ते असे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. खड्ड्यात पावसाचे पाणी साचून अपघात होत आहेत. नागरिकांना पायी चालणेही मुश्कील झाले आहे. प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असून महापालिकेत नेमके चाललंय तरी काय, असा प्रश्न नागरिकांना पडला असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. या प्रश्नांवर आठ दिवसात तोडगा न निघाल्यास जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम शेख, रतनकुमार इचम, जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे आदींनी दिला आहे.

दरम्यान , पावसाळ्यातील तीन ते चार महिने खड्ड्यांवरून आंदोलने होत असतात. सर्वच राजकीय पक्ष हा मुद्दा उचलून प्रशासनावर ठपका ठेवतात. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलनात मोठी वाढ होईल हे प्रशासनाने गृहीत धरल्याचे दिसत आहे. मागील जवळपास तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. या काळात महापालिकेकडून नागरिकांच्या समस्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जातो. कुंभमेळ्याच्या तयारीत अन्य कामांना कात्री लावली गेली. याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

गोदा प्रदूषणामुळे शहराची अप्रतिष्ठा

दक्षिणगंगा म्हणून ओळखली जाणारी गोदावरी नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांची वेगळी अवस्था नाही. औद्योगिक क्षेत्रातून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. शहरातील गटारीतील सांडपाणीही प्रक्रिया न करता पात्रात सोडले जाते. त्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन शहराची अप्रतिष्ठा होत आहे. तरीदेखील प्रशासनाला कुठलेही सोयरसूतक नसल्याची तक्रार मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.