महापालिकेचे भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांपासून सुरक्षित ठेवणार

गुरुवारी जाधव यांनी माध्यम प्रमुखांशी संवाद साधला. महापालिकेच्या मालकीचे १२ भूखंड पीपीपी तत्वावर विकसीत करण्यात येणार असल्याने त्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. करोना संकटात महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याचे कारण देत सत्ताधारी भाजपने गेल्या जुलैमध्ये मनपाच्या मालकीचे भूखंड विकसित करण्याचा ठराव चर्चेविना मंजूर केला होता. सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली. जादा विषयात हा प्रस्ताव आणला गेला.

महापालिकेचे भूखंड पीपीपी तत्त्वावर विकसनासाठी देण्याचा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा आहे. तो कुठलीही चर्चा होऊ न देता मंजूर झाल्यामुळे संशयाचे वातावरण तयार झाले. शिवसेनेने त्यास विरोध करत मनपाचे भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांच्या घश्यात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला. या घटनाक्रमानंतर महासभेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेच्या कामास आयुक्तांनी स्थगिती दिली.

तथापि, या तत्वानुसार भूखंड विकसित करण्याचे काम रद्द केलेले नाही. उलट हे काम अधिक चांगल्याप्रकारे कसे होईल, यावर भर दिला जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

मनपाचे मोक्याचे भूखंड अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती बघता त्यांचा लवकर विकास करता येणार नाही. त्यामुळे पीपीपीच्या माध्यमातून ही कामे करता येतील. व्दारका येथील जागेचा विकास झाल्यास महापालिकेला विभागीय कार्यालय, टपरीधारकांना जागा आणि व्यापारी संकुल उभे राहील. कुठलाही खर्च न करता महापालिकेला कार्यालय उपलब्ध होईल. दीर्घ मुदतीसाठी दिलेली जागा व प्रकल्प मुदतीनंतर पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भूखंड विकसित करण्यासोबत अनेक कामे पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार आहे.

पालिकेच्या शाळा स्मार्ट करण्यावर लक्ष देण्यात येणार आहे. पीपीपीच्या आधारे सीबीएसई शाळा, फाळके स्मारकाचे नुतनीकरण, स्मार्ट वाहनतळाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मनपाची बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत पाडून या जागेचा पीपीपी तत्वावर विकास झाला तरी येथे शाळा कायम ठेवण्यात येणार आहे. मनपा शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण  मिळावे, यासाठी २५ ते ४५ वयोगटातील शिक्षकांचे गट तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.