‘समृद्धी’त भाजपची कोंडी

मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अग्रस्थानी असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गासाठी जमीन देण्यावरून उफाळलेल्या वादाची धग केवळ सत्ताधारी शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना बसत असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत राहण्याची खबरदारी घेत भाजपला कोंडीत पकडण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. हा मार्ग ज्या सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतून जाणार आहे, त्या भागाचे प्रतिनिधित्व शिवसेनेचे खासदार व आमदार करतात. इगतपुरीत काँग्रेसच्या आमदार आहेत. जनक्षोभाला भाजपला थेट तोंड द्यावे लागत नसल्याने शिवसेनेची अडचण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी सावधपणे भूमिका स्वीकारत पाऊल टाकण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे लक्षात येते.

राज्य व केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या शिवसेनेला भाजपकडून सर्व पातळीवर दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची सल आहे. त्याचे उट्टे काढण्याची संधी सेनेकडून कोणत्याही मुद्दय़ावरून सोडली जात नाही. स्थानिक पातळीवर सेना-भाजपमधील संबंध फारसे वेगळे नाही. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेने वाढती गुन्हेगारी, मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्याचा मुद्दा, एकलहरे प्रकल्प अशा विविध प्रश्नांवरून मोर्चा काढून भाजपला लक्ष्य केले होते. भाजपही शक्य तेव्हा त्याची भरपाई करताना दिसते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन प्रस्तावित समृद्धी मार्गातील घडामोडींकडे पाहता येईल.

काही दिवसांपूर्वी विरोधामुळे रखडलेले ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम महामंडळाने पुन्हा सुरू केले आहे. प्रस्तावित मार्गाला समर्थन देणाऱ्या गावांतच हे सर्वेक्षण करण्याचे आधी जाहीर झाले असले तरी दिशाभूल करून ही प्रक्रिया पुढे रेटली जात असल्याची स्थानिक ग्रामस्थांची भावना आहे. या अनुषंगाने शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक होऊन समृद्धी महामार्गाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या या भागाचे नेतृत्व सेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्याकडे, तर सिन्नरचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्याकडे आहे. भूसंपादनाच्या तिढय़ाला संबंधितांना तोंड द्यावे लागते. मध्यंतरी या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन काही मागण्या मांडल्या होत्या. या तालुक्यांत थेट प्रतिनिधित्व नसल्याने भाजपने मौन बाळगणे पसंत केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा हा प्रकल्प असल्याने भाजपकडे त्या व्यतिरिक्त अन्य पर्यायही नाही. या विचित्र स्थितीमुळे शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांसोबत राहण्याची भूमिका घेतली आहे. या स्थितीमुळे शिवसेनेने शेतकऱ्यांसोबत राहण्याचे निश्चित केले आहे. या भूमिकेने अप्रत्यक्षपणे भाजपची कोंडी होणार असल्याचे चित्र आहे.

जुन्या महामार्गावरुन मार्ग तयार करा

नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग हा मार्ग  सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतून जाणार आहे.   आजवर झालेल्या भूसंपादनामुळे इगतपुरी तालुका नकाशावरून लुप्त होण्याचा मुद्दा संबंधितांकडून मांडला जातो. शेतकऱ्यांना जमिनीचा तुकडा नावावर असणे महत्त्वाचे असते. शासनाकडून जिरायती व बागायती जमिनींसाठी निश्चित केलेली भरपाईची रक्कम अन्यायकारक आहे. जिल्ह्य़ात जमिनींचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. इतर जिल्ह्य़ात ते कमी आहेत. तरीदेखील सरसकट एकच दर निश्चित केला गेला. या उपक्रमात प्रस्तावित समृद्धी विकास केंद्रासाठी दोन ते तीन हजार एकर भूसंपादन करण्यात येईल. त्याची काही गरज नसल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले. जुन्या महामार्गावरून हा मार्ग तयार केल्यास बाधित शेतकऱ्यांची संख्या कमी होईल, याकडे गोडसे यांनी लक्ष वेधले. वाजे यांनी सिन्नर व इगतपुरीत प्रत्येकी जमीनधारणा क्षेत्र कमी असून त्यात या प्रकल्पासाठी जमीन दिली गेल्यास शेती व तेथील घरही जाऊन शेतकऱ्याला उभे राहायलाही जागा शिल्लक राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रस्तावित मार्गास विधानसभा अधिवेशनात आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत आपण विरोधाची भूमिका घेतली. भूसंपादनाचा सिन्नरकरांचा अनुभव वाईट आहे. काम पुढे रेटण्यासाठी आश्वासने दिली जातात. भविष्यात शेतकऱ्यांना कोणी वाली राहत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अनेक गावांमध्ये जमीन देण्यास तीव्र विरोध

राज्य रस्ते विकास महामंडळावर कामाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. ७१० किलोमीटर अंतराच्या आठ पदरी मार्गावर १५० प्रतिताशी वेगाने वाहने धावू शकतील. या महामार्गाद्वारे १० जिल्हे जोडले जाणार असून त्यावर २४ समृद्धी विकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या मार्गातील ९७ किलोमीटरचा मार्ग नाशिक जिल्ह्य़ातून जाणार आहे. त्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील २४, तर इगतपुरीतील २० अशा ४६ गावांमधील जमीन घेण्यात येणार आहे. मार्गाचा विकास आणि बांधणीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राबविली जाणार असल्याचा दावा शासन करत असले तरी अनेक गावांमध्ये जमीन देण्यास तीव्र विरोध होत आहे.