..आणि दस्त नोंदणी ठप्प

नाशिक : तळेगाव दाभाडे योजना अथवा गृहबांधणी योजनेतील भूखंड, सदनिकांचे हस्तांतरण मुदतवाढीचे आदेश असल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, असे तहसीलदारांनी (नागरी संकलन) दिलेल्या निर्देशांमुळे ज्यामध्ये नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्याचा संदर्भ आहे, अशा दस्तांची नोंदणी नाकारली जाते, अशी तक्रार नाशिक जिल्हा वकील संघाने केली आहे.

सर्वसाधारण सर्व प्रकरणात अस्तित्वात नसलेला कायदा, आस्थापनेची परवानगी, नाहरकत मागविली जात असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याकडे लक्ष वेधले. तहसीलदारांनी दिलेला आदेश रद्द करून जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी संघाने केली आहे.

तहसीलदार (नागरी संकलन) यांचे आदेश प्रचलित कायदेशीर तरतूदी तसेच रद्द झालेल्या कायद्याच्या तरतुदींचा सर्वागिण विचार न करता काढल्याचे दिसते. रद्द झालेल्या ना.ज.क.म. कायदा १९७६ च्या कलम २०, २१ अनुक्रमे सिलिंग मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त मोकळ्या क्षेत्रात विशिष्ट अटी, शर्तीवर सवलत देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अतिरिक्त घोषित क्षेत्राबाबत विकसनाच्या परवानग्या दिल्या जात असत. कायदा अस्तित्वात असताना अटी, शर्तीचा भंग झाल्यास कारवाई अथवा मुदतवाढीच्या प्रस्तावांना मंजुरी तत्कालीन लागू नियमानुसार दिली जात असे. कलम तीननुसार राखून ठेवलेल्या तरतुदीतील वादग्रस्त विषयापैकी तरतूदीकडे संघाने लक्ष वेधले. त्यानुसार कलम २० चे ज्या आदेशाने सवलत दिलेली आहे, अशा आदेशाची वैधता, त्यानुसार होणारी कारवाई बाधीत होणार नाही, अशी तरतूद केलेली आहे. याकामी शब्दरचना पाहता भूतकाळातील कारवाई अपेक्षित नसल्याचे दिसते, असे संघाने म्हटले आहे. रद्द कायद्याचे अवलोकन केल्यास भूतकाळातील कारवाईस संरक्षण आहे. मात्र भविष्यातील कारवाईचे अधिकार असल्याचे दिसत नाही. कायदा रद्द होऊन १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. राज्य अथवा केंद्र शासनाचा अशाप्रकारे दस्त नोंदणीस प्रतिबंधित करण्याचे आदेश नाहीत. इतकी वर्ष हस्तांतर दस्त नोंदणी सुरळीत सुरू होती. शासनाच्या आदेशानुसार एखाद्या खरेदी भूखंडावर बांधकाम करण्याची तरतूद रद्द केली असल्याचे संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे आणि सचिव अ‍ॅड. जालिंदर ताडगे यांनी म्हटले आहे.

लागू केलेला नियम संदिग्ध असून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असा नियम कदाचित लागू असल्यास त्याची सुस्पष्ट तरतूद आणि कोणत्या प्रकरणांमध्ये मुदतवाढीचे आदेश आवश्यक आहेत, याची सुस्पष्टता होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीबाबतचे आदेश रद्द करून त्यावर स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी संघाने केली.

कार्यालयीन आदेशावर संशय

शासनाचे आदेश नसतांना जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून संबंधित तहसीलदारांनी दिलेल्या पत्राच्या वैधतेची शहानिशा न करता सहाय्यक मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपरोक्त कार्यालयीन आदेश निर्गमित केल्याचे वकील संघाने म्हटले आहे. ही बाब बेकायदेशीर असून त्यामुळे अशा जागांवर बांधलेल्या इमारतीतील सदनिका, अथवा मोकळ्या भूखंडाचे व्यवहार बंद केले आहेत. त्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र मागविले जाते.

हा आदेश म्हणजे परवानगीच्या नावाखाली पैसे गोळा करण्याचा नवीन मार्ग आहे. त्यामुळे नागरिकांना फटका बसत असल्याचे वकील संघाने म्हटले आहे.

या विषयाबाबत मुद्रांक विभाग जिल्हा प्रशासनास अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर या संदर्भातील स्पष्टता होईल. दस्त नोंदणी थांबवलेली नाही. नोंदणी नियमानुसार कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंबंधीचा अहवाल लवकरच सादर केला जाईल.

– अनिल पारखे (मुद्रांक जिल्हाधिकारी)