नाशिक : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पाठवली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यासाठी उमेदवाराच्या पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, ही अट आहे.
पूजा यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले होते. पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. अलीकडेच त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. पूजा यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वादात सापडल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या छाननीत खेडकर कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले.
दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केल्याचे सांगितले जाते. खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रावर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याची पडताळणी प्रगतीपथावर असून त्या अंतर्गत हे प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशी नोटीस खेडकर यांना बजावण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर सुनावणी होऊन प्रमाणपत्राबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
