वाहनधारकांचे कंबरडे मोडण्यास कारणीभूतठरलेले शहरातील आठ हजार ६४१ खड्डे बुजविण्याची मोहीम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहे. नोव्हेंबरअखेर हे काम पूर्ण करण्यासाठी दिवसाला सुमारे ४०० खड्डे बुजविले जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात नवे रस्ते, खडीकरण, डांबरीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी होत असताना महापालिकेने दीड वर्षांत केवळ खड्डे बुजविणे आणि यंत्रसामग्री, मजुरीवर थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर तब्बल ३५ कोटींचा खर्च केला आहे. चालू वर्षांत खड्डे बुजविण्यासाठी वार्षिक १४ कोटी, तर यंत्रसामग्रीसाठी जवळपास तितकीच अशी एकूण २५ ते ३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अलीकडेच महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहराच्या कोणत्या भागात किती खड्डे आहेत, याची आकडेवारी दिली. त्यानुसार सिडकोमध्ये खड्डय़ाचे प्रमाण सर्वाधिक, तर नाशिक पूर्वमध्ये सर्वात कमी आहे. २६ प्रभागात एकूण ८६४१ खड्डे आहेत. प्रभागनिहाय आकडेवारीत प्रभाग क्रमांक आठमध्ये सर्वाधिक ६००, तर सर्वात कमी खड्डे प्रभाग १४ मध्ये आहेत. सिडकोतील रस्ते खड्डेमय झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते.

या विभागात २४६२ खड्डे आहेत. नाशिक पूर्वमध्ये ५०६, नाशिक पश्चिममध्ये ९३०, महापौरांचे वास्तव्य असणाऱ्या पंचवटी विभागात २०३५, नाशिक रोडमध्ये १०८७, सातपूर विभागात १६२१ असे खड्डय़ांचे प्रमाण आहे. यातील १६२१ खड्डे बुजविण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर पालिकेतील सत्ताधारी भाजप नव्याने सक्रिय झाला आहे. नोव्हेंबर अखेपर्यंत सर्व खड्डे बुजविण्याचे निर्देश संबंधितांनी प्रशासनाला दिल्यानंतर सध्या शहरात खड्डे बुजविण्याच्या कामाने वेग घेतला आहे.

शहरातील सहा विभागांत खड्डे बुजविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतले आहे. पावसामुळे मुख्य रस्ते तसेच अंतर्गत रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर खड्डे झाले आहेत.

शहरात सुमारे दीड हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यातील काही कॉलनी रस्त्यांचे अस्तरीकरण वा तत्सम दुरुस्ती होऊन १० ते १२ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. पावसाने त्यांची स्थिती बिकट झाली. ३० नोव्हेंबपर्यंत हे काम पूर्ण करण्यासाठी मक्तेदारामार्फत दिवसाकाठी ४०० खड्डे बुजविले जात आहेत. खड्डे बुजविणे आणि तत्सम कामांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री यासाठी दीड वर्षांत ३५ कोटींचा खर्च झाला होता. या वर्षांत अंदाजपत्रकात खड्डे बुजविण्याकरिता सुमारे १४ कोटी, तर विविध यंत्रसामग्रीसाठी तितक्याच अशा वार्षिक २५ ते ३० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती तीन वर्षे संबंधित मक्तेदारावर असते. त्या रस्त्यांवरील खड्डय़ांवर पालिका खर्च करत नाही.

– संजय घुगे (शहर अभियंता, महापालिका)