मविप्रच्या खासगी विद्यापीठाने ४०० कोटींच्या जागेचे काय होणार ?

हे मंडळ संस्थेतील ५०० हून शाखांचे आर्थिक व प्रशासकीय कामकाज पाहते. दर महिन्याला त्यास मंजुरी देते. खासगी विद्यापीठात मात्र नियामक मंडळाकडे हे अधिकार जातील. खासगी विद्यापीठाच्या नियामक मंडळावर कार्यकारी मंडळातील केवळ निवडक पाच, सहा जण जाऊ शकतात. कुलपती अर्थात सरचिटणींसमवेत ते काम करतील. उर्वरित कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारावर गदा येईल, याकडे संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी लक्ष वेधले आहे.

मराठा समाजाची मविप्र ही राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची बलाढ्य शिक्षण संस्था आहे. खासगी विद्यापीठ स्थापनेवरून विद्यमान कार्यकारी मंडळात दुफळी माजली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी लेखी आक्षेप घेतल्यामुळे रविवारी होणाऱ्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यकारी मंडळाने मविप्र विद्यापीठ स्थापनेचा विषय ठेवला.

अलीकडेच सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी खासगी विद्यापीठाची गरज, नेमणूक व अधिकार आदींची माहिती दिली होती. हजारो विद्यार्थ्यांना शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे, रोजगाराभिमुख, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम विद्यापीठातून देता येईल, असा दावा त्यांच्याकडून होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी पत्रकार परिषदेतून खासगी विद्यापीठामुळे संस्थेसमोरील उद्भवणारे धोके मांडले. संस्था आज लोकशाही पद्धतीने काम करते. ज्यांना लोकशाही पद्धत नको आहे, त्यांना खासगी विद्यापीठात सर्वशक्तीमान कुलपती बनून अमर्याद सत्ता गाजवायची आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

गंगापूर रस्त्यावरील संस्थेची सुमारे ४०० कोटींची १० एकर जागा एकदा विद्यापीठास दिली तर, मविप्र संस्थेला ती वापरता येणार नाही. खासगी विद्यापीठात मोठे शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे गरजू सभासदांचे पाल्य किंवा नातेवाईकांना शिक्षण घेता येणार नसेल तर संस्थेने आपली जागा का द्यावी, असा प्रश्न डॉ. ढिकले यांनी उपस्थित केला.

विद्यमान कार्यकारी मंडळाची ही तिसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आहे. चौथ्या सभेनंतर पाचवी सभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या नव्या कार्यकारी मंडळाची होते. यामुळे तिसऱ्या सभेपासून निवडणुकीचे वातावरण तयार होऊ लागल्याचे दिसत आहे.