नाशिक : महापालिका शिक्षण विभागाने शाळा त्वरित बंद करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शहरातील दोन अनधिकृत शाळांनी त्या बंद केल्याचा अहवाल पाठविला होता. प्रत्यक्षात या दोन्ही शाळा सुरू होत्या. अनधिकृत शाळा सुरू ठेवल्याबद्दल एक लाख रुपये आणि नोटिसचा कालावधी संपल्यानंतर प्रतिदिन १० हजार रुपये अशा दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
शहरात शासनाची मान्यता नसतानाही काही शाळा बेकायदेशीरपणे सुरु असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. यामध्ये जेल रोडवरील सेंट फ्रान्सिस झेविअर इंग्लिश शाळा आणि चुंचाळे भागातील विमलादेवी हिंदी विद्यालय या दोन शाळांचा समावेश आहे. त्यांना आधीच शिक्षण विभागाने लेखी सूचना देऊन त्वरित शाळा बंद करण्याचे व विद्यार्थ्यांचे जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे आदेश दिले होते.
संस्थाचालकांनी शाळा बंद केल्याचा अहवाल मनपा शिक्षण विभागाला पाठवला. प्रशासन अधिकारी डॉ. मिता चौधरी यांनी अकस्मात भेट दिली असता या दोन्ही शाळा अजूनही सुरू असल्याचे उघड झाले. विद्यार्थ्यांचे समायोजनही केलेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, या दोन्ही शाळांना आठ दिवसांत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. अनधिकृत शाळा सुरू ठेवल्याबद्दल एक लाख रुपये आणि नोटिसचा कालावधी संपल्यानंतर प्रतिदिन १० हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी दिली.
अनधिकृत शाळा सुरु ठेवणे नियम भंग असून अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पालकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. पालकांना अडचण असल्यास किंवा मार्गदर्शनासाठी मनपा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे. शासनमान्य शाळेत प्रवेश घेणे हेच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व भविष्यासाठी सुरक्षित आहे, याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष वेधले.
पालकांना आवाहन
उपरोक्त दोन्ही शाळांना शासन मान्यता नसल्यामुळे त्या पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. अशा अनधिकृत शाळांमध्ये शिकवले जाणारे शिक्षण कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे मनपा शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. पालकांनी आपल्या मुलांचे प्रवेश शासनमान्य शाळेत करून घेणे अत्यावश्यक आहे. या शाळांनी आठ दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांचे जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजन करावे तसेच पालकांना या प्रक्रियेत संदर्भात काही अडचणी आल्यास त्यांनी मनपा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा अन्यथा महानगरपालिका शिक्षण विभाग थेट पालकांशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणार आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या नाशिक जिल्ह्यात हा प्रकार समोर आला आहे.
