चलनी नोटा, पारपत्र छपाई का थांबू शकते? ३१ जुलैपासून संपाचा इशारा

प्रेस मजदूर संघाने तशी नोटीस मुद्रणालयाला दिल्याची माहिती संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिली. नाशिक रोड मुद्रणालयासह देशातील सर्व मुद्रणालयात व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तीव्र नाराजी आहे. सर्व नऊ मुद्रणालयातील समस्या सारख्याच आहेत. याबाबत मुद्रणालय अर्थात प्रेस महामंडळाच्या दिल्लीतील व्यवस्थापनाशी सातत्याने चर्चा झाली, पत्रव्यवहार देखील झाला. मात्र कामगारांशी निगडीत महत्वाच्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.

१५ जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशाराही महामंडळाला देण्यात आला होता. परंतु, व्यवस्थापनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे ३१ जुलैला नाशिकरोडसह हैद्राबाद, मुंबई, नोएडा, देवास, नर्मदापुरम, कोलकाता आदी नऊ मुद्रणालयातील कामगार संपावर जाणार असल्याचे प्रेस व्यवस्थापनाला नोटीसीव्दारे कळविण्यात आले आल्याचे गोडसे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात कामगारांची सभा घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी उपाध्यक्ष राजेश टाकेकर, रामभाऊ जगताप, कार्तिक डांगे, प्रवीण बनसोडे, राहुल रामराजे, अशोक पेखळे, चंद्रकात हिंगमिरे, अविनाश देवरुखकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

चलार्थपत्र मुद्रणालयात चलनी नोटा तर भारत प्रतिभृती मुद्रणालयात पारपत्र, पोस्टाची तिकीटे (स्टॅम्प), निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे आदींची छपाई केली जाते. कामगार संपावर गेल्यास या कामांवर परिणाम होऊ शकतो, याकडे संघटनेकडून लक्ष वेधले जात आहे.

मागण्या…

मयत कामगारांच्या वारसांना मुद्रणालयात नोकरीवर घ्यावे, बोनस मिळावा, सर्व कामगारांना वैद्यकीय सुविधा अव्याहत मिळण्यासाठी वैद्यकीय ट्रस्ट तयार करावा, मुद्रणालय भरतीत होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी भरती नियमांमध्ये बदल करावेत, चारही टांकसाळांमधील चुकीच्या कॉस्टिंग आधारे देणाऱ्या मोबदल्यात सुधारणा, प्रेस महामंडळातील सर्व भरती झालेल्या कामगारांना ’एनपीएस‘ निवृत्तीवेतन यांचा समावेश आहे. मुद्रणालय कामगारांचा महामंडळात समावेश करताना लागू केलेल्या अटींचे सध्याचे व्यवस्थापन उल्लंघन करत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून होत असून सरकारने त्याचे पालन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

संपाशिवाय पर्याय नाही

कामगारांच्या मेहनतीमुळे नाशिकरोडच्या दोन्ही मुद्रणालयाला दरवर्षी सुमारे एक हजार कोटीची नफा मिळतो. कामगारांना सेवा-सुविधा, अधिकार मिळणार नसतील तर संपावर जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे प्रेस मजदूर संघाचे जगदीश गोडसे यांनी म्हटले आहे.