शासनाच्या ४०० कोटींची उधळपट्टी… शिवसेनेचा (एकनाथ शिंदे) आरोप का ?

जलशुध्दीकरण व जल वाहिनी योजनेची ४०० कोटींची निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याची बाब शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रविण तिदमे यांनी मनपा आयुक्तांसमोर निवेदनाद्वारे मांडली. निविदेत जलशुद्धीकरणासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरण्यात येईल, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. भारत सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियंता संस्था आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आवश्यक असलेले तांत्रिक निकषही नमूद केलेले नाहीत. निविदेतील पाइपसाठी नमूद केलेला दर हा शासनाच्या अधिकृत दरपत्रकाच्या तुलनेत ११ हजार चारशे रुपये प्रति मीटरने अधिक असून, त्यामुळे सुमारे वीस कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च होणार असल्याचा आरोपही शिवसेना शिंदे गटाने केला आहे.

ही योजना योजना शासनमान्य असल्याचा दावा केला जातो. परंतु, त्या संदर्भातील कोणतेही अधिकृत आदेश अथवा प्रशासकीय मंजुरीचे दस्तावेज निविदेसोबत जोडलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जलवाहिनी, वीज आणि स्वयंचलित नियंत्रण व्यवस्थेत वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत यंत्रणांसाठी आवश्यक भारतीय मानक कोड, गुणवत्ता निकष किंवा मान्यताप्राप्त उत्पादकांची यादी दिलेली नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची खात्री देता येत नाही. काम अपूर्ण राहिल्यास दंड आकारणी, दोष निवारण कालावधी आणि कामगार सुरक्षेबाबत अटीही अपूर्ण असल्याचे दिसून येते.

आंदोलनाचा इशारा

निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी ठेवल्यामुळे भविष्यात कामाच्या गुणवत्तेविषयी शंका निर्माण होत आहे. यामुळे भविष्यात जनतेचा पैसा देखभाल दुरुस्तीवरच अधिक खर्च होईल. ही निविदा ठराविक, विशिष्ट ठेकेदाराला अनुकूल ठरेल, अशा प्रकारे तयार करण्यात आल्याचा संशय शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा माजी नगरसेवक प्रविण यांनी व्यक्त केला. या निविदेला तात्काळ स्थगिती देऊन नव्याने पारदर्शक आणि तांत्रिक निकषांवर आधारित प्रक्रिया राबवावी, अन्यथा शिवसेना आंदोलन छेडेल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.