न्यूक्लियस बजेट योजनेला प्रतिसाद; उत्तर महाराष्ट्रात हजारपेक्षा अधिक जणांची नोंदणी

आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्या संकल्पनेतून न्यूक्लियस बजेट योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आठ एप्रिलपासून एनबी पोर्टल कार्यन्वित करण्यात आले आहे. एक जून रोजी एकाच दिवशी सर्व ३० प्रकल्प कार्यालयांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना योजनेची प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती एका कळसरशी उपलब्ध झाली आहे. योजनेची निवड, अर्ज भरणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे, १५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरणे, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तसेच कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाल्याने लाभार्थी अर्जांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

दुसरीकडे, ‘एनबी पोर्टल’ ऑनलाइन प्रणालीमुळे शासकीय यंत्रणेतील संबंधित कार्यासन लिपीक, सहायक प्रकल्प अधिकारी, रोखपाल, आदिवासी विकास निरीक्षक व प्रकल्प अधिकारी आदींना अर्ज तपासणी व कागदपत्रे पडताळणीचे पर्याय मिळाल्याने अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. तसेच त्रुटी असलेले आणि अपूर्ण अर्ज पुन्हा लाभार्थ्याकडे पाठवून निर्धारित मुदतीत पूर्तता करण्यात आली. त्यामुळे पात्र लाभार्थी आदिवासी बांधवांची गैरसोय टळली आहे.

प्रकल्प कार्यालयनिहाय प्राप्त अर्ज

अहेरी- ३०९,अकोला- २५८८, भामरागड- १३१, भंडारा- ११६, चंद्रपूर- ३७३, छत्रपती संभाजीनगर- १०५३, चिमूर- ६२०, डहाणू- २९९, देवरी- २५९, धारणी- १००३, धुळे- १८८, गडचिरोली- १०३, घोडेगाव- ११४२, गोरेगाव (मुंबई)- ०३, जव्हार- ९७५, कळमनुरी- ८६७, कळवण- ६०४, किनवट- १०११, नागपूर- २५२, नंदुरबार- २९९, नाशिक- ५६७, पांढरकवडा- १८२३, पेन- ६०९, पुसद- ३०५८, राजूर- ७८१, शहापूर- ५६९, सोलापूर- ८०४, तळोदा- ५८९, वर्धा- २३६, यावल- ५१६.

‘एनबी पोर्टल’मुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून योजनेचा अर्ज भरण्यापासून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने होत आहे. प्रत्येक टप्प्यावर पात्र लाभार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती दिली जात आहे. निर्धारित वेळेत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्याचे नियोजन आहे. – लीना बनसोड (आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय)