नदीपात्रातील बांधकामावरून गदारोळ

नाशिक : आनंदवल्ली शिवारात गोदावरीच्या नदीपात्रात चाललेल्या बांधकामाच्या विषयावरून गुरुवारी महानगरपालिका स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा गदारोळ झाला. नगररचना विभागाच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी आक्षेप घेत गोदा पार्कसाठीचे क्षेत्र गायब केल्याचा आरोप केला. स्थायी सभापती गणेश गिते यांनी या प्रकरणात आयुक्त कैलास जाधव यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले.

गोदावरी नदीपात्रातील बांधकामाचा विषय मागील सभेतही गाजला होता. नगररचना विभाग प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करताच आभासी पद्धतीने बांधकाम परवानगी देत असल्याचे आरोप झाले होते. मनसेचे सलीम शेख, शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी नगररचना विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नदीपात्रात बांधकाम करताना विकासकाने गोदा पार्कसाठीची आरक्षित जागा गायब केल्याचा आरोप शेख यांनी केला.

पाच वर्षांपासून नगररचना विभागात ठाण मांडून बसलेल्या उपअभियंता संजय अग्रवाल यांनी या बांधकामास परवानगी दिली असून त्यांची बदली करून त्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. बडगुजर यांनी शेख यांना पाठिंबा दिला. प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट दिल्यावर तिथे गोदा पार्कसाठी जागा शिल्लक नसल्याचे दिसले. त्यामुळे शेख यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे ते म्हणाले.

नगररचना विभागाने हे आरोप नाकारले. नियमानुसार संबंधित ठिकाणी बांधकामास परवानगी दिल्याचा दावा केला. रिंग रस्त्यावरील खड्डय़ांचा प्रश्न दोन दिवसांत सोडविण्याचे बांधकाम विभागाने मान्य केले. महानगरपालिकेच्या वतीने महिलांना देण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी काही अटी शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रशिक्षणासाठी वयाची अट ४५ वर्षे असून १० वी किंवा १२ वी उत्तीर्ण उमेदवार असणे आवश्यक आहे. मात्र जुने नाशिकसह इतर काही भागात या वयोगटातील १० वी उत्तीर्ण महिला मिळणे कठीण असल्याकडे समीना मेमन यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे शिक्षणाची अट १० वीवरून आठवीपर्यंत करावी, आरक्षण न ठेवता सर्व महिलांसाठी ते खुले ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली.