जात पंचायतीच्या मनमानीविरोधात आता मदतवाहिनी, महाराष्ट्र अंनिसच्या मूठमाती अभियानाचा पुढाकार

महाराष्ट्र शासनाने सहा वर्षांपूर्वी जात पंचायतीच्या मनमानी विरोधात सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा तयार केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. परंतु, सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे होत नसल्याने या कायद्यान्वये राज्यात सहा वर्षांत केवळ १५० गुन्हे दाखल झाले आहेत. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलिसांकडे तक्रार येत नसल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे.

हेही वाचा – नाशिक : छगन भुजबळ यांना काळे झेंडे, ‘चले जाव’च्या घोषणा, येवल्यात मराठा आंदोलक आक्रमक

हे चित्र बदलण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जाती अजूनही न्यायालयापर्यंत जात नाहीत. जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. अनेक जातीत न्यायनिवाडे अजूनही जात पंचायतमध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार घडतात. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरवले असल्याचे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – नाशिक : सिन्नरमधील अपहृत युवकाची सहा तासांत सुटका

प्रबोधनाला गती देण्यासाठी मूठमाती अभियानाने मदतवाहिनीचा ९८२२६३०३७८ हा क्रमांक जाहीर केला आहे. कुणालाही जात पंचायतविरोधी तक्रार करावयाची असल्यास संबंधित क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यभर अभियानाचे कार्यकर्ते असल्याने सर्व भागांत मदतीसाठी कार्यकर्ते जागरुक असल्याचे चांदगुडे यांनी नमूद केले आहे.