कांदा उत्पादकांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गनिमी काव्याचा अंगिकार

मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे किंवा सचिव यांच्याशी चर्चा घडवून आणावी, यावर आंदोलक अडून बसले. अखेरीस प्रशासनाने आंदोलकांचे निवेदन तत्काळ शासनाकडे पाठवून पाठपुरावा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यामुळे समाधान न झालेल्या आंदोलकांनी प्रशासनाच्या पत्राची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात होळी केली. पुढील काळात शेतकरी गनिमी काव्याने कुठेही आंदोलने करतील, असा इशारा संबंधितांनी दिला. कांद्याच्या घसरणाऱ्या दराचे पडसाद जिल्ह्यात उमटण्यात सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी कांदा उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गनिमी कावा तंत्राने केलेल्या आंदोलनाने पोलीस यंत्रणेसह प्रशासनाची तारांबळ उडाली.

दीपक पगार, प्रवीण अहिरे, बाळासाहेब चौधरी असे १० ते १२ जण यात सहभागी झाले होते. मुख्य प्रवेशद्वारावर मोठा पोलीस बंदोबस्त होता. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून आंदोलक स्वतंत्रपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. काहींच्या पिशव्यांमध्ये कांदे होते. एकेक करून अर्धा ते पाऊण तासात हे सर्वजण पहिल्या मजल्यावरील जिल्हाधिकारी यांच्या दालनासमोर जमले. आणि अकस्मात त्यांनी आंदोलन सुरू केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींकडून सांगण्यात आले. पोलीस यंत्रणेला गाफील ठेवत आंदोलक जिल्हाधिकारी यांच्या दालनासमोर पोहोचले. घोषणाबाजी करीत या दालनासमोर काही कांदे फोडण्यात आले.

नंतर आंदोलकांचा मोर्चा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनासमोर गेला. बाहेरील मोकळ्या जागेत त्यांनी ठिय्या देऊन कांदा-भाकरी खाणे सुरू केले. दरम्यानच्या काळात पोलीस दाखल झाले. या ठिकाणी जागा अपुरी आहे. अकस्मात झालेल्या आंदोलनाने एकच गोंधळ उडाला. प्रसारमाध्यमांच्या काही प्रतिनिधींनाही रोखले गेले. आंदोलकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

शेतकरी संतप्त

शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासन स्तरावरील असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्यावर आंदोलक संतप्त झाले. तुम्ही दिलासा देऊ शकत नाहीत तर खुर्च्या का सांभाळता, असा प्रश्न करीत आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे अथवा सचिवांशी संपर्क साधून बोलणे करून द्यावे, असा आगह धरला. मंत्र्यांशी बोलणे होत नाही, तोवर आंदोलन मागेे घेतले जाणार नसल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतल्यावर प्रशासनाने लेखी पत्र दिले. राज्य आणि केंद्र शासनाशी संबंधित विषय असून निवेदन तिकडे पाठवून उत्तर दिले जाईल, असे पत्र देण्यात आले. प्रशासनाकडून आम्हाला समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पत्राची आवारात होळी करण्यात आल्याचे दीपक पगार यांनी सांगितले.

बाजारात हस्तक्षेपाची मागणी

कांद्याला उत्पादन खर्चावर भाव मिळावा, दर घसरत असल्याने शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून कांद्याला अडीच हजार रुपये क्विटंल दर द्यावेत, कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन व देशांतर्गत वाहुतुकीला अनुदान, नाफेड आणि एनसीसीएफकडून खरेदी केलेला कांदा सरकारने रेशन धान्य दुकानातून गरिबांना द्यावा, आदी मागण्या आंदोलकांनी निवेदनातून मांडल्या.