छापेमारीमुळे कांदा दर दोलायमान

केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी कांदा हा त्यांच्यासाठी संवेदनशील विषय असतो. घाऊक महागाई निर्देशांकाने चार महिन्यांतील उच्चांक गाठल्याची आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वीच केंद्राच्या पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या होत्या.

ऑक्टोबरच्या मध्यानंतर नवीन कांदा बाजारात येण्यास सुरूवात होईल. तोपर्यंत चाळीत साठविलेल्या उन्हाळ कांद्यावर देशाची भिस्त राहणार आहे. सध्या केवळ नाशिक जिल्ह्य़ात हा कांदा असल्याने सरकारने केंद्रीय समित्यांना धाडत स्थितीचे अवलोकन केले होते. पाठोपाठ पंतप्रधान कार्यालयाने दररोजची कांदा आवक, माल आणणारा घटक, अंदाजे साठा आदींची सविस्तर माहिती मागविली. जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या अहवालात कांद्याची आवक तीन ते चार महिन्यांपासून टिकून असल्याचे म्हटले आहे. पुढील काळात टंचाई निर्माण होईल अशी स्थिती नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ९९ टक्के शेतकरी स्वत:चा माल बाजारात आणत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. परंतु देशात उंचावणाऱ्या दरामागे व्यापाऱ्यांची चलाखी असल्याचा सरकारचा संशय आहे. साठेबाजी करीत व्यापारी कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि बक्कळ नफा मिळवत असल्याच्या संशयावरून प्राप्तिकर विभागाने सात बडय़ा व्यापाऱ्यांचे घर, कार्यालय व गोदामांवर छापे टाकले. तीन दिवस चाललेल्या छाननीत गोदामातील साठा व कांदा खरेदी-विक्री व्यवहारांची कागदपत्रे तपासली गेली. त्यात काही व्यापाऱ्यांचा ‘हवाला रॅकेट’शी संबंध असल्याचे निष्पन्न  झाले. गतवर्षी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्राने प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले होते. त्या योजनेंतर्गत काहींनी घोळ घातला असण्याची शक्यता आहे. हा विषय पुढील तपासासाठी सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविला जाईल.

कांद्याचे भाव वाढविणे आणि पाडणे यामागे व्यापाऱ्यांची खेळी अनेकदा अधोरेखित झाली आहे. दरवाढीमुळे ग्राहक भरडला जातोच. भाव कोसळल्यावर शेतकऱ्याची तशीच अवस्था होते. दीड हजार रुपयांवर भाव असताना व्यापारी कांदा साठविण्याचे धाडस करणार नाही. या कांद्याचे आयुर्मान संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. या मालाच्या साठेबाजीचा धोका कोण पत्करणार, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार करतात. प्राप्तिकरच्या कारवाईनंतर व्यापारी मागे फिरल्याने लिलाव बंद झाले. ज्या ठिकाणी लिलाव झाले, तिथे भाव ६०० रुपयांनी घसरले. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आदींनी आंदोलनाद्वारे राजकारण करण्याची संधी दवडली नाही. या संदर्भात व्यापारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या बैठकीत बराच वादविवाद होऊन अखेर लिलाव सुरू करण्यावर एकमत झाले. त्यानुसार सोमवारी अनेक बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू झाले. मात्र भावात ४०० ते ५०० रुपयांची तफावत पडली. कारवाईच्या धास्तीने व्यापारी भाव पाडून माल खरेदीला प्राधान्य देतील. त्याची झळही शेतकऱ्यांना बसणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी कांद्याचे दर प्रति क्विंटलला साडेसहा हजार रुपयांपर्यंत गेले होते. तेव्हादेखील अशी कारवाई झाली नसल्याचा दाखला बाजार समित्यांचे पदाधिकारी देतात. केंद्र सरकारला शहरी ग्राहकांची अधिक चिंता असल्याने भाव पाडण्यासाठी कारवाई झाल्याची शेतकरी वर्गाची भावना आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही मालाचे भाव मागणी-पुरवठय़ाच्या समीकरणावर ठरतात. मागणी वाढल्यास दर उंचावतात आणि पुरवठा वाढला की दर घसरतात. सद्य:स्थितीत नाशिकच्या कांद्याला संपूर्ण देशातून मागणी आहे. तुलनेत मालदेखील मुबलक नाही. या अवस्थेत कांद्याची दरवाढ रोखण्याच्या कौशल्याने शेतकरी अवाक् झाला आहे.

शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम

शहरातील नागरिकांना कमी दरात कांदा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहे. व्यापाऱ्यांवर पडलेले छापे हा त्याच कारस्थानाचा भाग आहे. छापेसत्रामुळे तीन दिवस बाजार बंद राहिले. घाऊक बाजारात व्यापारी नसेल तर शेतकरी माल कोणाला विकणार? या कारवाईतूनही व्यापारी स्वत:ची चांदी करून घेईन. कमी दरात माल खरेदी करून देशांतर्गत बाजारात अधिक दराने विकला जाईल. ज्या शेतकऱ्याने पाच महिने कांदा साठविला, त्याच्या हाती काही पडणार नाही. साठवणुकीत मालाचे वजन कमी होते. काही खराब होतो. मालाची प्रतवारी करावी लागते. दोन वेळा हमालीचा खर्च लागतो. या सर्वाचा हिशेब केल्यास मूळ दरात दुप्पट व तिप्पट वाढ क्रमप्राप्त ठरते. प्रति क्विंटलला दीड हजार रुपये मिळाले तरी तो किफायतशीर भाव ठरत नाही. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा देण्यासाठी सरकार थेट खुल्या बाजारातून खरेदी करून तो सवलतीत देऊ शकते. तसे झाल्यास दर कमी होतील. मात्र तसे करायचे नसल्याने प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईद्वारे केंद्र सरकारने घाऊक बाजारात घबराट पसरविली आहे.

– चांगदेवराव होळकर (माजी उपाध्यक्ष, नाफेड)