कांदा दर घसरल्याने शेतकरी आक्रमक

सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी जाहीर केल्याचे संतप्त पडसाद सोमवारी जिल्ह्य़ात उमटले. भाव गडगडल्याने लासलगाव बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. कळवण, पिंपळगाव, उमराळे, सटाणा बाजारांमध्ये वेगळी स्थिती नव्हती. केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको करत वाहतूक रोखून धरली. कळवणसह सटाणा, विंचूरसह अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

अतिवृष्टीमुळे काही राज्यात कांदा पिकाचे नुकसान झाले. देशांतर्गत मागणी वाढल्याने हंगामात प्रथमच कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना सरकारने आधी किमान निर्यात मूल्य वाढविले आणि नंतर सरसकट निर्यातबंदी केली. व्यापाऱ्यांना कांदा साठवणुकीवर मर्यादा आणली आहे. या निर्णयाचे परिणाम आठवडय़ातील पहिल्याच दिवशी बाजार समित्यांमध्ये दिसले. साठवणुकीवर मर्यादा आल्याने कांदा खरेदी करावा की नाही, या संभ्रमात अनेक व्यापारी होते. लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात लिलावाला सुरुवात झाली. गेल्या शुक्रवारच्या तुलनेत भाव ४०० ते ५०० रुपयांनी कमी झाले. भावातील घसरण पाहून संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. त्यास बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी दुजोरा दिला. मालेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उमराळे बाजार समितीतील लिलाव बंद करत मुंबई-आग्रा महामार्गावर धाव घेतली. रास्तारोको करत केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या आंदोलनामुळे महामार्गावर दोन्ही बाजूंकडे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

केंद्र शासनाच्या निर्यातबंदीविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांनी आठवडाभर कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणू नये, असे आवाहन करत तसे केल्यास पुढील काळात भाव दुपटीने वाढतील, याकडे देवळ्याचे कांदा उत्पादक कुबेर जाधव यांनी लक्ष वेधले.

कांद्याचे दर वाढत असल्यामुळे नागरिकांचा सरकारवर रोष होता. ही नाराजी आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतपेटीतून उमटू नये यासाठी केंद्राने निर्यातबंदी लागू केली. शहरी भागाचे हित जोपासणारा हा निर्णय असल्याची भावना व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. कळवण बस स्थानकासमोर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला.

दहा दिवसांत ११०० रुपयांनी घसरण

मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याला सरासरी ३१०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला. सोमवारी एक हजार क्विंटलची आवक होती. त्यास किमान ११०० ते कमाल ३३८५, सरासरी ३१०० असे दर मिळाले. दहा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर सरासरी ४२०० रुपये होते. हंगामातील तो सर्वाधिक दर होता. सरकारच्या धोरणामुळे दरात सातत्याने घसरण होत असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली. महिनाभरात नवीन कांदा बाजारात येणार आहे. त्यानंतर भाव कमी होतील. त्यामुळे सरकारने घाईघाईने निर्णय घेतला. कांदा भाव कोसळून शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तरी सरकार हालचाल करत नाही. परंतु भाववाढ झाल्यावर गतिमान हालचाली होतात, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहे.

कांदा व्यापाऱ्यांचे प्रशासनास साकडे

केंद्र सरकारने घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीचे र्निबध घातल्याने नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार आम्ही काम करायला तयार आहोत. पण, आमच्याकडे सद्यस्थितीत दीड ते दोन हजार क्विंटल कांद्याची साठवणूक आहे. लगेच हा माल कसा विकायचा. निर्यात बंद आहे. स्थानिक बाजारात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावरील कांदा कसा विकणार, असे असल्यास शेतकऱ्यांकडून पुढील काही दिवस कांदा खरेदी करता येणार नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांना चार ते पाच दिवसांची सवलत देण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी केली.