गडगडलेल्या कांद्याला राजकीय पटलावर भाव!

भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांना रडविणाऱ्या कांद्याला राजकीय पटलावर मात्र भाव आला आहे. नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक झाल्यामुळे विरोधी पक्षांनीही आंदोलनाला धार देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचा धसका भाजप, सेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी घेतला. पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचे साकडे घालण्यात आले. राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी कांदा प्रश्नी रान उठवले असताना त्यात प्रहार संघटनेची भर पडणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने त्यांच्यामार्फत चांदवड तहसीलदार कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकला जाणार आहे. अशा प्रकारे कांद्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.

कांद्याने सत्ताधाऱ्यांना धक्के दिल्याचा इतिहास आहे. भाव घसरल्याने शेतकरी संतप्त, तर वाढल्यास ग्राहकांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे सरकारची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ झाल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. दोन-तीन महिन्यांत कांद्याला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही. नव्या लाल कांद्याची आवक वाढल्यानंतर चाळीतील उन्हाळ (जुना) कांद्याची मागणी घटली. भाव एक ते दीड रुपया किलोपर्यंत खाली आले. नवीन कांदा उत्पादन खर्चाच्या म्हणजे आठ ते १० रुपये किलोच्या आसपास रेंगाळत आहे. जुन्या कांद्यास मातीमोल भाव मिळाल्याने शेतकरी तो रस्त्यावर फेकण्यास मागेपुढे पाहत नाही. निफाडमधील संजय साठे यांनी ७५० किलो कांदा विक्रीतून मिळालेले १०६४ रुपये थेट पंतप्रधान कार्यालयास ‘मनिऑर्डर’ करून शेतकऱ्यांच्या बिकट स्थितीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मूळ समस्येची दखल घेण्याऐवजी प्रशासकीय पातळीवर त्यांची राजकीय कुंडली शोधण्याचा प्रयत्न झाला. पंतप्रधान कार्यालयाने ती रक्कम परत पाठवली. दुष्काळी स्थितीत अडचणीत सापडलेल्या उत्पादकांची भाव घसरणीने दुहेरी कोंडी झाली. विरोधकांनी ही अस्वस्थता हेरत हमी भाव, नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलनाद्वारे वातावरण तापवले आहे. या आंदोलनात प्रहार संघटनाही उतरत आहे. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा प्रश्नी चांदवड तहसीलदार कार्यालयात २६ डिसेंबर रोजी मुक्काम ठोकला जाणार आहे. तीन राज्यातील निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभूत व्हावे लागले. शेतकऱ्यांमधील रोष हे त्याचे कारण असल्याचे सांगून विरोधी पक्ष आगामी निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी करीत आहे.

कांदा उत्पादकांचा रोष कोणालाही परवडणारा नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर त्याची झळ बसू नये, म्हणून भाजपसह सेनेचे लोकप्रतिनिधी खबरदारी घेत आहेत. भाजपचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेली भेट, हा त्याचाच एक भाग.

कांदा घसरणीमुळे उद्भवलेली स्थिती कथन करीत सरकारने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी भाजपच्या गोटातून होत आहे. शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, आमदार अनिल कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानेही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली. शेतकरी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याकडे लक्ष वेधले. कांदा भावात सुधारणा होण्यासाठी वाहतूक  खर्च, निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

चार वर्षांत केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नावर कोणताही तोडगा काढला नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी युवा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेत कांद्याच्या माळा घालून ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलन केले होते. भाषणात पंतप्रधानांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे वडघुले यांनी सांगितले. भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत सरकार नाफेडच्या मदतीने पुढील हंगामात २५ हजार मेट्रिक टन कांदा साठवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, त्यातून शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होत नसल्याचा दावा लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी केला. व्यापारी ज्या भावाने माल खरेदी करतात, त्याच भावात नाफेड खरेदी करते. साठवणुकीत त्याची गुणवत्ता राखली जात नाही. नंतर नाफेडचा खराब माल बाजारात आल्यामुळे एकूण कांदा भावावर परिणाम होतो. या माध्यमातून सरकार निव्वळ कांदा खरेदी करीत असल्याचा देखावा करते, असे होळकर यांनी म्हटले आहे. घसरणाऱ्या कांदा भावाकडे काही अपवाद वगळता राजकीय पक्षांचे लक्ष नव्हते. निवडणुकीच्या मोसमात सर्व राजकीय पक्षांसाठी तो कळीचा मुद्दा ठरल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी-ग्राहक या दोन्ही घटकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु, पुरेशा चाळी नसल्याने नाफेडला ते लक्ष्य गाठता आले नाही. या योजनेत ११ हजार मेट्रिक टन उन्हाळ कांद्याची खरेदी झाली होती. पाच-सहा महिने साठवणुकीत शेतकऱ्यांप्रमाणे नाफेडचे मोठे नुकसान झाले. त्याची आकडवारी अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. माल खराब होऊ लागल्याने दोन-तीन महिन्यात तो विक्री करण्यात आला. लाल कांदा नाशवंत असल्याने तो साठविता येत नाही. यामुळे तो खरेदी केला जाणार नाही. केंद्राकडून उन्हाळ कांदा साठवणुकीचे  लक्ष गाठण्याची सूचना केली आहे.

– नानासाहेब पाटील, नाफेडचे संचालक