नाशिक – येवला येथील पैठणी कलाकारी संघटनेला सुमारे साडेबारा कोटी रुपयांचे सामाईक सुविधा केंद्र (कॉमन फॅसिलिटी सेंटर) उभारण्यासाठी उद्योग संचालनालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. या केंद्रात वॉर्पिंग, रेशीम वळवण्याची सुविधा, रेशीम धागा रंगवणे, वाइंडिंग, उत्पादन रचना, मूल्यवर्धन व उत्पादन चाचणी सुविधा उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे येवल्यातील पैठणी उद्योगाला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत या केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी १२ कोटी २३ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली.राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून येवला येथे पैठणी क्लस्टर साकारण्यात आले आहे. या पैठणी क्लस्टरमध्ये सामाईक सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी त्यांचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिवांसमवेत त्यांनी या केंद्राची पाहणी करत बैठक घेतली होती. यावेळी या केंद्राला अधिक निधी मंजूर करून सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या.
त्यानंतर या योजनेला राज्यस्तरीय समितीच्या २० व्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुमारे १२ कोटी २३ लाखाचा हा प्रकल्प आहे. त्यात राज्य शासनाकडून नऊ कोटी ७८ लाख अनुदान तर, उर्वरित रक्कम खासगी सहभाग आणि बँक कर्जाच्या माध्यमातून उभी केली जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्र करणार आहे. देखरेख आणि परिणामकारक अंमलबजावणीची जबाबदारी उद्योग सहसंचालकांवर सोपविली गेली आहे. सामाईक सुविधा केंद्राचे दैनंदिन संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापन येवल्यातील पैठणी कलाकारी संघटनेमार्फत केले जाणार आहे.
केंद्रातील सुविधा
या प्रकल्पांतर्गत या ठिकाणी वॉर्पिंग, रेशीम वळवण्याची सुविधा, रेशीम धागा रंगवणे, वाइंडिंग, उत्पादन रचना केंद्र, मूल्यवर्धन केंद्र, उत्पादन चाचणी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षात विक्रीत मोठी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. क्लस्टरची उत्पादकता ६५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर जाईल. रोजगारात दुपटीने तर नफ्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि निर्यातीला चालना मिळणार आहे.
महिला उद्योजकांनाही मदत
या प्रकल्पामुळे पैठणी वस्त्र उद्योगाला अधिक चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळविण्याचा मार्ग सुकर होईल. हे केंद्र सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनुसूचित जाती जमाती आणि महिला उद्योजकांनाही मदत करणार आहे.