लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: सातव्या वेतन आयोगाचा रखडलेला फरक, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यास होणारा विलंब, रिक्त पदांवर तत्काळ पदोन्नती आणि काही पदांच्या जाचक अटींचा फेरविचार अशा विविध मागण्या मनपा प्रशासनाकडून पूर्ण केल्या जात नसल्याने शिवसेनाप्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेच्या बैठकीत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील नोटीस मनपा प्रशासनाला देण्यात आली असून १४ दिवसानंतर कर्मचारी कोणत्याहीक्षणी संपावर जातील, असे सूचित करण्यात आले आहे. पालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत संपाचे हत्यार उगारत ठाकरे गटाने शिंदे गट आणि राज्य सरकारची कोंडी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. शिवसेना फुटीनंतर ठाकरे आणि शिंदे गटात स्थानिक पातळीवर अनेक विषयांवरून संघर्ष झाला होता. त्यातील एक म्हणजे महानगरपालिकेतील शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेवरील अधिपत्य. संघटनेच्या मनपा मुख्यालयातील कार्यालयावरून दोन्ही गटात चांगलेच वाद झाले होते. त्यामुळे त्यास कुलूप ठोकण्याची वेळ आली होती. याविरोधात ठाकरे गटाने न्यायालयात दाद मागून ते आपल्या ताब्यात घेतले. तेव्हापासून ठाकरे गटाकडून कर्मचारी-कामगार संघटनेवर आपली पकड मजबूत केली जात आहे. शिवसेनाप्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, सरचिटणीस सोमनाथ कासार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. कर्मचाऱ्यांशी निगडीत प्रश्नावर दोन वेळा बैठक होऊनही प्रशासनाने मागण्या पूर्ण केल्या नसल्याने संपावर जाण्याचे निश्चित करण्यात आले. कायद्यातील तरतुदीनुसार संपावर जाण्याआधी १४ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. तशी नोटीस संघटनेने मनपा आयुक्तांना पाठविली आहे. हेही वाचा. नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम; शिंदे गट – अजित पवार गटात संघर्ष महानगरपालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. राज्यातील महायुती सरकारचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे मनपावर नियंत्रण आहे. राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेतील काही प्रकरणावरून ठाकरे गटाला अडचणीत आणले जात आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कर्मचारी-कामगार सेनेच्या माध्यमातून ठाकरे गटाने संपावर जाण्याचा पवित्रा घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फरकाची रक्कम चार हप्त्यात देणे आवश्यक होते. परंतु, आतापर्यंत केवळ दोन हप्ते दिले गेले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही फरक देण्याची मागणी करण्यात आली. पण प्रशासनाने तिसरा व चौथा हप्ता अद्याप दिला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मनपा आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना अर्हताकारी सेवेची १०, २०, ३० वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर करावे. एकाकी योजनेचा प्रस्ताव करण्यास अडचणी येत आहेत. आश्वासीत प्रगती योजनेचे लाभ मंजूर करण्यासाठी समिती गठीत आहे. परंतु, तिच्या बैठका नियमित होत नाहीत. परिणामी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्यास उशीर होत असून पात्र कर्मचाऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. हा विषयही रखडला आहे. हेही वाचा. शिक्षण विभागाकडून पैसे न मिळाल्याने संस्थेचा विद्यार्थ्यांवर राग; सर्वांना शिक्षण हक्कचा तिढा मनपा आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा ज्येष्ठता याद्या विहित मुदतीत प्रसिद्ध करणे, आस्थापनेवरील सर्व संवर्गाचे बिंदु नामावली रजिस्टर अद्ययावत करणे, पदोन्नतीच्या कोट्यातील पद रिक्त झाल्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांना रक्त पदांवर पदोन्नती देण्याची संघटनेची मागणी आहे. मनपाच्या प्रचलित सेवा नियमात काही पदांच्या अर्हतेत जाचक अटी असून अशा पदांच्या अर्हतेचा फेरविचार करून नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वाहन भत्त्यात तिपटीने वाढ, सहाव्या वेतन आयोग जोडपत्रानुसार वेतन निश्चिती, अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन श्रेणी लागू करणे आदी मागण्यांबाबतकडे संघटनेने पुन्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दोनवेळा बैठका झाल्या. परंतु, मनपा प्रशासनाने त्यांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत संपावर जाण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यात बहुमताने संपावर जाण्याच्या निर्णयाला ठरावाला मान्यता देण्यात आली. - सुधाकर बडगुजर (अध्यक्ष, म्युुनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेना)
