अमृत योजना, कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नियोजन, दारणातून थेट जलवाहिनी, काही जुनाट वाहिन्या बदलणे अशा सुमारे ८०० कोटींच्या शहर पाणी पुरवठा योजनांचा सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या प्रस्तावाला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली. अमृत अभियानांतर्गत प्रकल्प आराखडा व व्यवस्थापनासाठी शासनाने व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीबाबत तीन संस्थांचे पर्याय दिले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मनपाच्या प्रस्तावाबाबत नगरविकास विभागाचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. घराघरातील कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी तुर्तास जुन्या घंटागाडी ठेकेदारांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यास आली. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. शहराची २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून त्या दृष्टीने पाणी पुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्या अंतर्गत अमृत वाहिनी व अमृत योजनेचाही समावेश आहे. दारणातून थेट जलवाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. शहरातील काही जलवाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. अलीकडेच त्र्यंबक रस्त्यावरील मुख्य वाहिनीला गळती लागल्याने अनेक भागात पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागले. अशा वाहिन्या बदलण्याचे नियोजन आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नियोजन करावयाचे आहे. पाणी पुरवठ्याशी संबंधित ८०० कोटींची कामे प्रस्तावित असून त्यांचा सुधारित आराखडा तयार करून प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायीत ठेवला गेला. हेही वाचा : नाशिक वनविभागाच्या सर्तकतेमुळे बिबट्याच्या कातडीच्या तस्करीचा डाव उधळला त्यानंतर अमृत अभियानांतर्गत प्रकल्पासाठी नगरविकास विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या. त्यात अमृत प्रकल्पासाठी आराखडा निर्मिती व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तीन संस्थांचे पर्याय देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित ठेवला. घंडागाडीचा प्रस्तावावर सभेत चर्चा झाली. मनपाने घंटागाड्यांसाठी निविदा मागविल्या आहेत. कागदपत्रांची छाननी प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे सध्याच्या घंटागाडी ठेकेदारांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
