जळगाव – जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना अधिक उत्पादनासाठी कमी किमतीत रोगमुक्त आणि दर्जेदार टिश्यूकल्चर (उतिसंवर्धित) रोपे पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष प्रकल्प सुरू करण्यास अखेर मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी यावल तालुक्याची निवड करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून सुमारे ५० एकर सुपीक शेती भाडेपट्ट्यावर घेण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जिल्ह्यात केळीसाठी समूह विकास केंद्राला (क्लस्टर) नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्या माध्यमातून आगामी काळात केळी निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. भुसावळहून रेल्वेद्वारा थेट मुंबईच्या जेएनपीटी बंदरापर्यंत केळीची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणाऱ्या सुमारे २०० ते २५० कोटी रूपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाला आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावरील या प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी सुद्धा दिली आहे. अशा स्थितीत केळी उत्पादन वाढीसाठी पूरक ठरू शकणाऱ्या टिश्यूकल्चर रोपांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरू झाल्या आहेत.
प्रस्तावित प्रकल्पाकरीता आवश्यक जागांचा व्यावहारिकदृष्ट्या अभ्यास केंद्राच्या पथकाने मुक्ताईनगर आणि यावल तालुक्यांना भेटी देऊन नुकताच केला होता. प्रत्यक्षात भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (बीबीएसएसएल) या राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी संस्थेच्या तांत्रिक मूल्यांकन समितीने यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे असलेल्या शेत जमिनीची (गट क्रमांक २२४) त्यासाठी निवड केली आहे. बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर राष्ट्रीय महामार्गालगत काळी कसदार, सुपीक आणि पाणी साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणारी सुमारे २० हेक्टर (५० एकर) सरकारी जमीन बीबीएसएसएल दीर्घकालीन नाममात्र भाडेपट्टा करारावर (३० ते ५० वर्षे) घेण्यास तयार आहे. त्या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सदर जमिनीची मागणीही संबंधित संस्थेने केली आहे. त्या ठिकाणी टिश्युकल्चर सुविधेसह हार्डनिंग युनिट, प्रशिक्षण केंद्रे आणि प्रात्यक्षिक केंद्र यासारख्या उपक्रमांची सुरूवात करण्यात येईल. त्याकरीता बीबीएसएसएल आता राज्य शासनाशी सल्लामसलत करून एक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करेल. आणि पुढील अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाऊल टाकेल.
शेतकऱ्यांना फायदा काय ?
टिश्युकल्चर केळी रोप निर्मितीचा हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यासह राज्याच्या इतर भागातील केळी उत्पादकांना रोगमुक्त, उच्च उत्पादन क्षमतेची केळी रोपे परवडणाऱ्या किमतीत मिळू शकतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात दरवर्षी पाच ते सहा दशलक्षाहून अधिक उच्च दर्जाच्या केळी रोपांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा केला जाईल. पुढील तीन ते चार वर्षात ४० ते ५० दशलक्षांपर्यंत रोप निर्मितीची क्षमता वाढेल. दर्जेदार टिश्युकल्चर केळी रोप लागवडीमुळे उत्पादकता वाढेल. तसेच रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होईल. जैवतंत्रज्ञान आणि रोपवाटिका व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या ग्रामीण तरुणांना रोजगार मिळेल. निर्यात क्षमतेसह केळी मूल्य साखळी मजबूत होईल. सहकारी नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञानावर आधारित शेती मॉडेलला प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
