नाशिक : जागेबाबत न्यायालयीन वाद, संरचनात्मक परीक्षणात प्रतिकूल शेरे असूनही महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने शासनाची परवानगी न घेताच पुणे येथे प्रयोगशाळा स्थापन केल्याचा ठपका लेखा परीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. इमारतीचे आयुष्य तीन वर्ष असताना १० वर्षाचा भाडे करार, दुरुस्तीसाठी दोन कोटींची तरतूद आणि महिन्याला दोन लाख असे १० वर्षात दोन कोटी, ४० लाख रुपये जागेसाठी भाडे द्यावे लागणाऱ्या या प्रयोगशाळेत एक कोटींहून अधिकची यंत्रसामग्री, उपकरणे खरेदीला विद्यापीठाच्या खरेदी समितीने मान्यता दिल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या २०१८ ते २०२३ या कालावधीत झालेल्या लेखा परीक्षण अहवालात १८१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे शासनाची मान्यता न घेता मंजूर करणे, पूर्व परवानगीशिवाय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाखोंचे प्रोत्साहनपर अनुदान, परवानगी न घेता स्थापलेल्या माधवबाग अध्यासनासाठी एक कोटींचा दायित्व निधी निर्मिती, वेतन निधीत ९२ कोटींचा निधी ठेवणे, प्रवेश अर्जांच्या छाननीसाठी परिश्रमिक भत्ते, तरतुदीविरोधात जाऊन सणोत्सवात लाखोंची प्रोत्साहनपर रक्कम, परवानगीविना राबवलेली करोना सुरक्षा कवच योजना, संगणकीकरणासाठी निविदा न मागविता सी डॅक संस्थेशी करार, आदी विषयांवर आक्षेप नोंदवत विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. हेही वाचा. Maharashtra News Live: “मोदी है तो भाजपा है..”, निकालांवरुन संजय राऊत यांचा टोला; यासह महत्त्वाच्या बातम्या आरोग्य विद्यापीठ आणि भारतीय औषध संशोधन संघटना व प्रयोगशाळा (आयडीआरएएल, पुणे) यांच्यात एप्रिल २०२२ मध्ये प्रयोगशाळेचा करार झाला होता. पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जागेत कर्करोग निदानासाठी संशोधन प्रयोगशाळेची स्थापना आणि आयडीआरएएलची प्रयोगशाळा चालवण्याशी संबंधित हा विषय आहे. करार करण्यापूर्वी विद्यापीठाने शासनाची तर आयडीआरएएलने धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही. प्रयोगशाळेच्या जागेबाबत न्यायालयीन वाद असताना विद्यापीठाने भाडेकरार केला. दहा वर्षासाठी भाड्याने मिळालेल्या इमारतीच्या दुरुस्तीवर ७५ लाखहून अधिकचा खर्च केला. महत्वाचे म्हणजे इमारतीच्या संरचनात्मक परीक्षणाआधीच हा खर्च झाला. दुरुस्तीनंतर या इमारतीचे आयुष्य तीन वर्षापर्यंत वाढवता येईल, असे नमूद असताना विद्यापीठाने भाडेपट्टा करार कसा केला, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. हेही वाचा. मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यात अडचणींचा डोंगर; निधीची चणचण, मनुष्यबळाची कमतरता, भाषांतराची समस्या शासकीय कार्यालयात लेखा परीक्षण हा नियमित भाग आहे. त्यात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांवर विद्यापीठाने उत्तरे दिली आहेत. विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषद आहे. कुठल्याही संस्थेशी वा अन्य करारनामा करताना या परिषदेच्या मान्यतेनुसार करार केले जातात. ज्या विषयात शासनाची परवानगी आवश्यक असते, तेव्हा ती घेतली जाते. लेखा परीक्षणातील बऱ्याचशा आक्षेपांबाबत विद्यापीठाने दिलेली उत्तरे शासनाने स्वीकारली आहेत. पुण्यातील प्रयोगशाळेसाठी भाडेतत्वावर घेतलेल्या इमारतीचे संघटनात्मक परीक्षण झाले होते. त्यात ती उपयोगात आणण्यासारखी असल्याचे म्हटले आहे. - एन. व्ही. कळसकर (वित्त व लेखा अधिकारी, आरोग्य विद्यापीठ)
