नाशिक : नाशिक आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषणविषयक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य कुपोषण समितीचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीत प्रशासकीय पातळीवर सुचनांचा वर्षाव झाला.

जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल परिसरात कुपोषण अधिक प्रमाणावर आहे. या अनुषंगाने डॉ. सावंत यांनी आरोग्य विभागातील सर्व संबधीत अधिकारी, महिला व बालविकास, आदिवासी विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन कुपोषणाचा आढावा घेतला. शहरी भागातील कुपोषण जाणून घेत उपाययोजना करण्याची गरज मांडली. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींची दर तीन महिन्यांनी रक्तक्षयविषयक तपासणी करून उपचार केल्यास रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी होऊ शकेल, असे डाॅ. सावंत यांनी सांगितले. याशिवाय सर्व तालुक्यांमधील दत्तक बालक योजनेचा आढावा घेतला. बालकांमधील अनुवंशिक आजार, सिकलसेल, थॅलेसेमिया, लोह आणि डी- ३ जीवनसत्वाची कमतरता हे जाणून घेतले.

आदिवासी भागात बारा वर्षांपुढील सर्वांची हिमोग्लोबीन तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या, बालविवाह निर्मूलन कायद्याची अंमलबजावणी करणे, पालक मेळावा, माता बैठका, किशोरी बैठका यांच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याकडे लक्ष वेधले. गरोदर मातांच्या, बालकांच्या पोषणात नागली, उडीद, वरई यासारखे धान्य, लाडू, बर्फी, शंकरपाळे, मोहाचे लाडू, रानभाज्या, नागली सत्व, शेवगा पाककृती वाढविण्याच्या सूचना दिल्या.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी आंतरविभागीय समन्वय साधून आदिवासी कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तुती लागवड, रेशीम उद्योग यासारख्या विविध योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवून आदिवासी कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती चांगली झाली असून स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत असल्याचे नमूद केले. छोटे उद्योग ग्रामीण आदिवासी भागात राबविल्यास स्थलांतर कमी होऊन याचा उपयोग शिक्षण आणि आरोग्य सुधारण्यास होईल, असे सांगितले.

कुपोषणाचा कारणांसह आढावा घेऊन त्यासाठी सहा महिन्यांवरील बालकांना पूरक पोषण आहार कसा मिळेल, प्रभावी स्तनपान व पूरक पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थानिक बोली भाषेतून संवाद, गरोदर मातांचा आहार तपासण्याच्या सूचना दिल्या. वात्सल्य कार्यक्रम, एपीजे अब्दुल कलाम आहार योजना आदी कार्यक्रमांचा आढावा घेतला.बैठकीस डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. कपिल आहेर, डॉ. चारुदत्त शिंदे, डाॅ. राजेंद्र बागूल , सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, माता व बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.