नाशिक : महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीकडून मिळत आहे. असे असले तरी त्या तुलनेने महापालिका प्रशासनाकडून औद्योगिक वसाहतीमधील समस्यांच्या निराकरणासाठी फारसे लक्ष दिले जात नसल्याकडे सीमा हिरे यांनी विधिमंडळात लक्ष वेधले. अंबड औद्योगिक वसाहतील रस्ते, गटारी, पथदीप, पाणी पुरवठा आदी समस्यांना कोण जबाबदार, असा प्रश्न त्यांनी केला.
अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील शेकडो कंपन्यांमध्ये शहरातील लाखो कामगार कार्यरत आहेत. परंतु, काही वर्षांपासून महानगरपालिकेकडून एमआयडीसीतील समस्या सोडविल्या जात नसल्याने उद्योजकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एमआयडीसीतील रस्त्यांवर खड्डे पडले असून पथदीप बंद असल्याने रात्री अंधार असतो. अपूऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे उद्योजकांसह नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सांडपाण्याची व्यवस्था नसल्याने पावसाळ्यात पाणी शिरत असल्याने उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
औद्योगिक वसाहतीतील या समस्यांवर सीमा हिरे यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला. सर्वाधिक महसूल अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीकडून मिळत असूनही मनपा उद्योजकांना सोयी -सुविधांपासून वंचित ठेवत असल्याची बाब हिरेंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. औद्योगिक वसाहतीतील ६८ किलोमिटरच्या रस्त्यांवर सर्वत्र खड्डे पडले आहेत. तिथे रोज अपघात होतात, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. या गंभीर परिस्थितीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न करीत त्यांनी सर्वच रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याची मागणी केली.
रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन
गटारीच्या कामासाठी अमृत योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती सीमा हिरेंच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. ६८ किलोमिटरपैकी २०२३ च्या अंदाजपत्रकातून १५ किलोमिटर रस्त्याचे डांबरीकरण केले असून २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पात १० कोटींच्या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पावणेदोनशे कोटी रुपये खर्चं करून आठ किलोमिटरच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. इतर रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असल्याची माहिती मिसाळ यांनी सभागृहात दिली.
