नाशिक: लाच प्रकरणात राज्य पुरातत्व विभागाचे तत्कालीन संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.कारखाना उभारण्यासाठी पुरातत्व विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात दीड लाख रुपये स्वीकारल्याच्या प्रकरणात गर्गे अडकले आहेत. गेल्या आठवड्यात हा प्रकार घडला. नाशिकच्या सहायक संचालिका संशयित आरती आळे या लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर गर्गे यांनी भ्रमणध्वनी संभाषणातून आपला हिस्सा स्वीकारण्यास संमती दर्शविल्याचे उघड झाल्याने इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात आळे यांच्यासह गर्गे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर गर्गे यांनी अटक टाळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. शनिवारी न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने गर्गे यांच्या मुंबई येथील घरझडतीसह विविध १७ मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. गर्गे यांच्या अटकेची मागणी लावून धरत सरकार पक्षाने गर्गे कुटूंबिय तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे स्पष्ट केले. बचाव पक्षाच्या वतीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने सहकार्य करण्याची ग्वाही देण्यात आली.शनिवारी दोन्ही पक्षांच्या वतीने झालेल्या सुनावणीनंतर गर्गे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. व्ही. वाघ यांनी फेटाळला

High Court reprimanded the government in Nagpur Reform Scheme Plot Scam
१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
Rohit Pawar, Ajit Pawar,
पुणे जिल्ह्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्षच नाही, रोहित पवारांचा पालकमंत्री अजित पवारांना टोला
Yeddyurappa appears before CID in POCSO case
पोक्सो प्रकरणात येडियुरप्पा सीआयडीसमोर हजर
Transfer, officer, Ravi Rana,
आमदार रवी राणांच्या दबावाखाली अधिकाऱ्याची बदली, उच्च न्यायालयाने नगररचना विभागाला ठोठावला दंड
Eknath Shinde assured the Government Employees Association that the retirement age of government employees is 60
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६०; मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी कर्मचारी संघटना आश्वस्त
sustainable development conference,
राज्याची पहिलीच शाश्वत विकास परिषद २५ जूनला कोल्हापुरात; राजेश क्षीरसागर यांची माहिती
western coalfields limited marathi news
इरई व झरपट नदीच्या विद्रुपीकरणास वेकोली जबाबदार, चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे न्यायालयात शपथपत्र
Arvind Kejriwal bail denied judicial custody extended till June 19
केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार; न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ